काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को मौद्रिक नीतिले एक आपसमा मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निकै सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोहोत्सान गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, पर्यटन, उर्जा जस्ता क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन नसकेका बैंकले ०७८ असार मसान्त सम्ममा पुर्याउ हुने व्यवस्था गरेका छन् ।
बिग मर्जमा जाने बैंकले शाखा बिस्तार गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति समेत लिनुपर्ने छैन ।
त्यस्तै कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि ०७८ असार मसान्त भनिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकका सिनियर व्यवस्थापन टिमलाई कुलिङ पिरियडमा छुट दिइएको छ । उनिहरुले अहिले कायम रहेको ६ महिनाको कुलिङ पिरियड भोग्नु पर्ने छैन ।
मर्जरमा जाने बैंकको हकमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
