काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पुनर्कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत ७५३ पालिकाले नै पुनर्कर्जा पाउने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए।
सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ सबै पालिकालाई उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको उनले बताए ।
विगतमा उपलब्ध गराइएको पुनर्कर्जामध्ये ७ अर्ब रकम सीमित व्यक्तिले मात्रै पाएकाले अब हरेक बैंकले पाँच जनालाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
उनले महिलाले चलाएको संस्था तथा उद्योग भए अब तीन प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । उनले कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा नै प्रमुख प्राथमिकतामा साथ लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने बताए ।
यस्तै ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्दै पछिल्लो १ वर्षमा कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशतले घटेको बताए। गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्तालाई पनि मर्कामा पार्न नहुने उल्लेख गरे ।
