काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी सेवालाई एकीकृत गरी आगामी भदौदेखि ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ संचालनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले लिने र दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई समेत एउटै पेमेन्ट गेट–वेमा समेट्ने गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले लामो समयदेखि सरकारले ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आए पनि भदौदेखि भने यसले मूर्त रुप पाउने भएको हो ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आवद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षा लगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ ।
अहिले बजारमा निजी क्षेत्रका एक दर्जभन्दा बढी अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसैबीच सरकारले पनि आफ्नै छुट्टै भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने लागेको हो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेट-वे संचालमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्धार प्रणालीमा ल्याइनेछ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता-निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतिक्षा गरेको विषय हो । यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको वेबनार कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन् ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भने लगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा आउनेछ,’ पौडेलले भने । महालेखाले संचालमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे संचालनमा आउने उनको भनाइ थियो ।
यसबाट रियल टाइममा हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्जटबाट समेत छुट्कारा पाउनेछन् । पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए ।
अहिले बनेको सिस्टमबाट १ सेकेन्डमा १ हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ । पछि आवश्यकता अनुसार बढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेट-वेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ईकमर्स, ईचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट लगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरुपमा सरलीकृत गर्ने जानकारी समेत पौडेलले दिए ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आवद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षा लगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ ।
यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । बैकहरुमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजश्व १ रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए ।
के हो नेसनल पेमेन्ट गेट-वे ?
पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् ।
यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्वन्धित भुक्तानीहरु सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो ।
पेमेन्ट गेट-वे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्विच रहेका छन् । पेमेन्ट गेट-वे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेट-वे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरुप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ ।
कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो सरकारी कर, राजस्वलगायतको रकम भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सक्ने छ । राष्ट्रबैंक र सरकारको निर्णय अनुसार सरकारी पेमेन्ट गेटवेमा थप सेवाहरु पनि थप्न सकिने बताइएको छ । जस्तैकि कुनै प्राइभेट कम्पनीहरुसँग (जीटुपी या जीटुबी) सम्झौता पनि गर्न सक्ने छ ।
त्यस्तै एटीम, प्रयोगकर्ताबाट प्रयोगकर्ता ईकमर्स, विद्युतीय चेक, कार्ड स्विच, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफरलगायतका सेवाहरु पनि सरकारी पेमेन्ट गेटवेले दिनेछ ।
