काठमाडौं । सरकारले छोटो दूरीमा सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीले भने तत्काल सवारीसाधन नचलाउने घोषणा गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको हो ।महासंघले सरकारले हचुवाका भरमा पूर्व तयारीविनै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बारे अव्यवहारिक र जोखिमपूर्ण निर्णय गरेको बताएको छ ।
तत्काल गाडी गुडाउन नसक्ने भन्दै महासंघले सरकार समक्ष ५ बुँदे माग राखेको छ । महासंघले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदूर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बीमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन गर्न लगायत माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात साधनहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदूर तथा आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दबन्दी अवधिको कर छुटका साथै १ वर्षसम्म जरिवाना नलाग्नेगरी म्याद थप थप्न माग गरेको छ ।
महासंघले माग पूरा नभए यातायात व्यवसायीको लगानीको बचत पत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण जिम्मा लिन र आफ्नो सवारीलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेको छ ।
