काठमाडौं। संघीय संसदको अर्थ समिति शर्तसहित बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सहमत भएको छ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन बारे शुक्रबार छलफल गर्दै समितिले केही सर्तहरु थपघट गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
उपसमितिले दिएका सुझावका केही बुँदा संशोधन गर्दै समितिले उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको बैठकले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने जिम्मा नियामकलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ समितिले २ महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी गत साउनमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुन्छ वा हुन्न भनेर अध्ययन गर्न झाँक्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले ११ महिना लामो अध्ययन गरी सोमबार समिति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अर्थ समितिको आजको बैठकले १ अर्ब सम्मको कारोबार गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरुलाई कारोबारको आधारमा नभई जति पूँजी भएपनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी सूचीकृत हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
