काठमाडौं । कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको समयमा नेपालमा औषधिको उत्पादन र व्यापारमा व्यापक गिरावट आएको छ ।
कुल बजारको करिब ४५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन र बाँकी ५५ प्रतिशत आयात गरेर धानिएको बजारमा औषधिको व्यापारमा करिब ७० प्रतिशतको गिरावट आएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा मानिसहरु स्वास्थ्यप्रति सजग हुन थालेको हुनाले पनि औषधिको व्यापारमा गिरावट आउन थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा बजारमा पठाएको औषधि म्याद गुज्रेर कम्पनीमै फिर्ता आउने दर अन्य देशको तुलनामा निकै उच्च छ । सामान्यतः विदेशमा बजारमा पठाएका औषधिमध्ये १ प्रतिशत कम्पनीमा फिर्ता आउने गरेको छ भने नेपालमा यो दर निकै उच्च ७ प्रतिशत छ ।
‘मानिसहरु स्वास्थ्यप्रति धेरै सजग हुन थालेका छन् । बारम्बार हात धुन थालेको र सहरमा पनि गाडीहरु कम चलेका कारण धुँवा र धूलो घटेका कारण रुघाखोकी, झाडापखाला जस्ता रोगको औषधिको मागमा व्यापक गिरावट आएको देखिन्छ । तर, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं,’ औषधि व्यवसायी एवं लोमस फर्मासेटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक प्रवलजंग पाण्डेले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
तर, अहिले यसका अलावा मानिसहरु साह्रै गाह्रो नभएसम्म कोरोना भाइरस सर्ने त्रासले अस्पताल जान छाडेकाले पनि व्यापार घटेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ ।
‘अहिले धेरै गाह्रो नभएसम्म मानिसहरु अस्पताल जान छाडेका छन् । मानिसहरु कोरोना भाइरसको प्रकोप कम नभएसम्म अस्पताल नगई रोग पालेर बस्ने गरेका कारण पनि अहिले अस्पतालमा चाप कम भएको हो । त्यसैले औषधिको मागमा पनि कमी आएको हो । पहाडबाट उपचार गर्न तराई झर्ने मानिसहरु झर्न डराउनु पनि औषधिको माग घट्नुको प्रमुख कारण हो,’ पाण्डेले भने ।
काडमाडौं जिल्ला औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष बद्रिप्रसाद श्रेष्ठ हाल व्यापार ६० प्रतिशत घटेको बताउँछन् । ‘लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरुको खपत खासै घटेको छैन । मुटु, ब्लड प्रेसर आदिको औषधिको व्यापार स्वभाविक नै छ । तर, अन्य सामान्य औषधिहरुको व्यापार भने ह्वात्तै घटेको छ । अस्पतालका ओपीडीहरु पनि राम्रोसँग नखुलेका कारण यस्तो भएको होला,’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘यो वर्ष गर्मी पनि कम छ । प्रदूषण पनि घटेको छ । त्यसले पनि औषधिको माग घटाएको छ ।’
नेपालमा बजारमा पठाएको औषधि म्याद गुज्रेर कम्पनीमै फिर्ता आउने दर अन्य देशको तुलनामा निकै उच्च छ । सामान्यतः विदेशमा बजारमा पठाएका औषधिमध्ये १ प्रतिशत कम्पनीमा फिर्ता आउने गरेको छ भने नेपालमा यो दर निकै उच्च ७ प्रतिशत छ ।
अहिले औषधिको माग कम भएका बेलामा झन् यो दर बढेर अझै उच्च हुने देखिन्छ । नेपालमा यस्ता फिर्ता गएका औषधिहरु नष्ट गर्ने राम्रो प्रविधि पनि नभएको र कम्पनीहरुले अन्ततः यसै ढलमा बगाइदिने गरेको अवस्थामा यसले पर्यावरणमा पनि उच्च प्रभाव पार्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर, पाण्डे भने त्यस्तो अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘हामीले निकै सुरक्षित ढंगले नै त्यसमा भएका प्रयोगमा आउनसक्ने रसायनहरु निकालेर बाँकी रहेको पदार्थ जमिनमा गाड्ने गरेका छौं भने प्लास्टिक इत्यादि पनि सुरक्षित ढंगले नै जलाउने गरेका छौं,’ पाण्डे भन्छन् ।
बद्रि श्रेष्ठ पनि औषधि यसै ढलमा हाल्ने भन्ने कुरा साँचो नभएको बताउँछन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्डहरु हुन्छन् । त्यसको पालना गरेर नै औषधि उत्पादक वा आयातकर्ताहरुले आफ्नो लाइसेन्स हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने हो । जथाभावी गरे त उहाँहरुको लाइसेन्स नवीकरण ने हुँदैन नि,’ श्रेष्ठले भने ।
