साना-मझौला व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न नसके महासंघको सान्दर्भिकता सकिन्छ : शेखर गोल्छाको अन्तर्वार्ता
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 11:07 am, आइतबार, असार २१, २०७७

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा आगामी साउन २६ र २७ गतेलाई तोकिएको छ । अहिलेपनि कोभिड १९को प्रकोप फैलँदो छ । लामो लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ । समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समेत हुँदैछ । निर्वाचनपछि आउने नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा विधान अनुरुप शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्ने छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष र कार्यकारीणी सदस्यहरु निर्वाचित भएर आउने छन् ।

 

समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको भूमिका जस्ता विषयमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग चाणक्य पोष्टको लागि ब्रबिम बिक्रम थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरु कमजोर देखिएको, यो क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु राज्यका मानिसहरुका अगाडि उभिँदा अलि लाचार भए जस्तो हामीले बाहिर बाट देखिरहेका छौं । यो तत्कालको केही प्राविधिक र व्यवहारिक कमजोरीको कारणले मात्र भएको हो की नेपालको निजी क्षेत्र आधारभूत रुपमै अत्यन्तै कमजोर हो ?

 

नेपालको निजी क्षेत्र कमजोर छ भन्ने कुरामा मेरो असहमति छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ । राज्यलाई समृद्ध बनाउनका लागि चाहिने लगानी र रोजगारी सृजना गर्ने क्षमता पनि हाम्रो निजी क्षेत्रले राख्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै ओगटेको छ र यसको वृद्धि पनि भइरहेको छ ।

 

हामीले नाकाबन्दी, भूकम्प, उर्जा समस्या लागायत निकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि ४-५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेका छौं । निजी क्षेत्रको शक्ति र सकारात्मकता भनेको नै यहि हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल छ, राम्रोसँग चलेको छ । खराब कर्जा न्युन छ । हामी ऋणमा चलेको अर्थतन्त्र होइनौं । कुल ग्राहस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपात हाम्रोमा धेरै कम छ । हामी अझै धेरै ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं ।

 

अहिले पनि एउटा ठूलो समस्याको अगाडी हामी उभिएका छौं । यो समस्या हामीले विगतमा भोगेका समस्या भन्दा गहिरो र भिन्न छ । हामीले अहिले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिसकेका छौं । लकडाउनको समयमा हामीले दैनिक ९ अर्ब गुमायौं । यो अवस्थामा पनि निकै सकारात्मक उर्जाका साथ हामी अन्य देशको तुलनामा यो संकटबाट चाँडै बाहिर निस्कन सक्छौं भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

 

तपाईंले उठाउनुभएको अर्को कुरा, सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा कमजोरि देखिएका हो की ? भन्ने छ । तर, यो प्रश्नसँग पनि म सहमत छैन । महामारीको समयमा हामीले उठाएका धेरै समस्याहरु सरकारको सहयोगमा नै हामीले समाधान गर्न सकेका छौं ।

 

अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गराउनको लागि काम गराउन सकेका छौं । व्याजदरमा छुट भएको छ । चाँडै व्याज तिर्नेलाई छुटको व्यवस्था पनि गराउन सकिएको छ । मौद्रिम नीतिमा पनि धेरै कुरा आउनेवाला छ । पूर्नकर्जा नितान्त नयाँ ‘कन्सेप्ट’मा आउनेवाला छ । पूर्नकर्जा लगायत धेरै विषयहरु पनि हामीले उठाएका छौं । र, यी विषयहरु मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । बिजुली, श्रमिक, आर्थिक प्याकेजको घोषणालगायत बिषय पनि हामीले सरकारसँगको सहकार्यबाटै सम्बोधन गराउन सकेका छौं ।

 

अब यसलाई फरक ढंगले हेरौं । नेपाललाई राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र कृषिमा विभाजित गरेर हेर्यौं भने सरकारले गरेको लामो लकडाउनमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र जसरी चलिरहेको थियो त्यसरी नै चल्यो । कृषकले जेनतेन गरिरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रभाव निजी क्षेत्रलाइ नै पर्यो । आफूलाई यत्रो असर पार्ने गरि बिना योजना यति लामो समयसम्म लकडाउन गरिदाँ पनि त्यसमा आफु अनुकूल निर्णायक हस्तक्षेप गर्न नसक्नुलाई निजी क्षेत्रमा रहेको अन्र्तनिहित कमजोरीको उदाहरणको रुपमा अथ्र्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

 

यो एकदम ठीक कुरा हो । तपाईंले भनेका विभिन्न क्षेत्रहरु मध्ये निजी क्षेत्र नै यो महामारीबाट एकदमै प्रभावित क्षेत्र हो । तर, यसका बाबजूद हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं । लामो लकडाउनको कारणले सरकारले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा हामीले तमाम प्रतिकूलताका बाबजूद कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेका छौं र यो समस्या अहिलेको लागि टरेको छ । हाम्रा कमजोरीहरु पनि होलान् तर, मुख्य रुपमा हाम्रो शक्ति यही हो । यसलाई बुझाउन हामी निरन्तर लागेका छौं ।

 

हालै भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पार्ने विषय बाहिर आयो । तपाईंहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ‘ढुक्क हुनुहोस्, त्यस्तो हुँदैन’ भन्नुभयो । के निजी क्षेत्र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले निगाहामा मात्र चल्नुपर्ने हो ? यो उदाहरणले निजी क्षेत्र लाचार रहेको थप पुष्टि गर्दैन ? यो क्षेत्रको आफ्नै अस्तित्व छैन ? देशलाई आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लैजाने भन्दै गर्दा देशमा तपाईंहरुको जर्बजस्त वैचारिक उपस्थिति हुनुपर्ने बेला भएन र ?

 

अख्तियारको सन्र्दर्भमा आएको संशोधन प्रस्तावले हामीलाई साह्रै चिन्तित तुल्याएको थियो । हामीले अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका कारण हामी पनि पारदर्शी हनुपर्छ भनेर त्यो राख्ने कुरा थियो । तर, हामीले सबै सरोकारवालाहरुलाई भटेर नेपालको निजी क्षेत्र नियमनको लागि हाल १४ वटा मुख्य संस्था बिद्यमान भएको स्मरण गरायौं । र, तिनै क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रको नियमन गर्न र त्यस्ता क्षेत्रले प्रभावकारी काम गरे नगरेको चाहिँ अख्तियारले हेर्नुपर्ने कुरा उठायौं र अख्तियार संबैधानिक निकाय भएका कारण सरकारको भूमिका पनि संकुचित हुने बतायौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्ता प्रावधान छैनन् र यसले लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्यौं । अन्तत त्यसले केही नतिजा दिएको छ । यी बाहेक अन्य विषयमा हामीले सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आफ्ना विषय दह्रो रुपमा उठाउदै आएका छौं ।

 

अब अहिलेको अवस्था तर्फ जाउँ । लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । सरकारलाई सहयोग गर्न भनेर केही व्यवसायीहरुले कर तिरेका पनि छन् । अब आर्थिक गतिबिधि कसरी सूचारु होला ? अर्थममन्त्रीले भने झैं ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि शुरु भएकै हो ?

 

अहिले धेरै उद्योग र व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर, निकै कम क्षमतामा चलेका छन् । त्यसको कारण के हो भने बजारको गतिविधि सुस्त छ । ३ महिना लकडाउन भएर खुल्दा आर्थिक गतिविधि भुलुक्क बढेकै हो । तर यो निरन्तर हुनसक्ने आधार छैन । त्यसैले हाम्रो रिकभरी हुन्छ तर बिस्तारै हुन्छ । केही क्षेत्रहरुको समस्या अलि लामो समयसम्म रहन्छ ।

 

यो महामारीले दिर्घकालिन रुपमै नेपालको आर्थिक संरचना माथि प्रहार गरेको संकेतहरु देख्नुभएको छ ?

 

सबै व्यवसाय एक आपसमा जोडिएका हुन्छन् । एउटा कमजोर हुँदा अर्कोलाई असर पर्छ । पर्यटन कमजोर हुँदा उद्योग र कृषिमा पनि त्यसको असर परिहाल्छ । यसको मतलब समग्र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव ठूलो छ । तर, त्यसको पूर्ण तस्वीर अझै आइसकेको छैन ।

 

नेपालको आर्थिक क्षेत्र धेरै हण्डर ठक्कर खाँदै यहाँसम्म आएको छ । अहिले चाँही यो क्षेत्रको मनस्थिति कस्तो छ ? आत्मविश्वास कत्तिको छ ?

 

अघिल्ला चुनौतिहरु भन्दा यो चुनौति अलि गहिरो छ । तर विभिन्न कारणले गर्दा हामी अरु देशभन्दा छिटो बाहिर आउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । उदाहरणको लागि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल छ, राम्रोसँग चलेको छ । खराब कर्जा न्युन छ । हामी ऋणमा चलेको अर्थतन्त्र होइनौं । कुल ग्राहस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपात हाम्रोमा धेरै कम छ । हामी अझै धेरै ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं । हाम्रो सोधनान्तर स्थिति राम्रो छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि राम्रो छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने, राजश्व उठ्ने आधारहरु थुप्रै छन् । अनी अर्को कुरा, हामी युवाहरुको देश हौं । समस्याहरु सँग जुध्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने उर्जा र क्षमता हाम्रो बढि छ ।

 

तपाईं अब निजी क्षेत्र संबद्ध महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा आउँदै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म यो क्षेत्र र संस्था प्रभावकारी नै छन् भन्नुभयो । अबको दिनमा थप प्रभावकारी बनाउनलाई तपाईंका योजनाहरु के छन् ?

 

मेरो लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको मन्दिर जस्तै हो । मेरो बाबु बाजे र दाईहरुको रगत र पसिना यो संस्थामा परेको छ । म निजी क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र यो संस्थालाई थप बलियो बनाउनलाई नै यहाँ आएको छु । मेरो अर्को कुनै स्वार्थ छैन ।

 

उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना नै साना र मझौला व्यवसायीलाई धेरै महत्व दिएर बनाइएको छ । भोटिङ अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौंको कुनै ठूलो व्यवसायीक घराना र मोफसलको कुनै सानो व्यवसायीको अधिकार एउटै हो । यो ‘ग्राँस रुट लेभल’को संस्था हो ।

 

मेरो मुख्य चासो भनेको यो संस्थालाई कसरी अझै सान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने, स-साना व्यवसायीहरुको कसरी शितल छहारी बनाउने, कसरी अहिले भएका समस्याहरुको निराकरण गरेर लगानीको वातावरण अझै राम्रो बनाउने भन्नेमा मैले आफ्ना योजनाहरु बनाएको छु । म अध्यक्ष भएपछि चाँडै नै यसको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्ने छु ।

 

उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचनागत ढाँचाको कुरा गर्दा यो नेपालका कर्पोरेट हाउसहरुको ‘बिजनेश कार्ड’ मात्र हो । साना र मझौला व्यवसायीहरु यसमा अटाएका छैनन् भन्ने टिप्पणीसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

 

यो टिप्पणीसँग म सहमत छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना नै साना र मझौला व्यवसायीलाई धेरै महत्व दिएर बनाइएको छ । भोटिङ अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौंको कुनै ठूलो व्यवसायीक घराना र मोफसलको कुनै सानो व्यवसायीको अधिकार एउटै हो । यो ‘ग्राँस रुट लेभल’को संस्था हो । उद्योग वाणिज्य महासंघले जुन दिनदेखि साना र मझौला व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, यो संस्थाको सान्र्दभिकता त्यहि दिनबाट सकिन्छ । यो कुराको मलाई राम्रो हेक्का छ र यसलाई अझ सशक्त ढंगले म अगाडी बढाउँछु ।

 

भोटिङ अधिकार उस्तै छ भन्नुभयो । तर, साना तथा मझौला व्यवसायीहरु नेतृत्वका आएको देखिँदैन । उहाँहरु खारिँदै नेतृत्वमा आउने वातावरण भयो भने आफ्नो लागि आफै प्रभावकारी र सशक्त ढंगले लड्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि ? सायद कर्पोरेट क्षेत्र भन्दा पनि सशक्त ढंगले ?

 

त्यसका लागि कुनैपनि बाटो रोकिएको छैन । यो संस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले पनि नेतृत्व लिएका छन् । कसैको लागि पनि कुनै कानुन वा विधानले रोकेको छैन । मत प्राप्त गर्दा नेतृत्वको ढोका सबैका लागि खुल्ला छ ।

 

व्यवहारिक कठिनाई छन् कि ?

 

अहिले मैले त्यस्तो देखेको छैन । त्यस्तो केही छ परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो भने म नेतृत्वमा पुगेपछि छलफल गरेर त्यसको परिमार्जन गर्न खुल्ला नै छु ।