सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य छ, धेरै आर्थिक गतिविधि यसले बढाउन सक्दैन । राहत प्याकेजको दृष्टिकोणले हेर्दा त त्यो निराशाजनक नै छ । हामीले महासंघको तर्फबाट चिन्ता नै जनाएको अवस्था हो । बजेटमा आएको १५० अर्ब प्याकेजमा पनि धेरै विषयहरु परेका छैनन् । हामी अहिले महामारीको अवस्थामै रहेको र यसको पूर्ण प्रभाव नदेखिइसकेको हुनाले पनि उल्लेख्य र प्रष्ट कार्यक्रमहरु नआएका होलान् ।

हामीले सरकारसँग अनौपचारिक क्षेत्रलाई त नगद नै दिनुपर्छ भनेका थियौं । औपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ महामारीको प्रभावको सघनता हेरेर राहत दिनुपर्ने सुझाव दिएका थियौं । हामीले शुरुमा हाम्रो अर्थतन्त्र महामारी सकिने बित्तिकै पुनरूत्थान होला भन्ने सोचेका थियौं । अब केही समय लाग्ने संकेत देखिन थालेको छ । कृषि, अस्पताल जस्ता व्यवसायहरु, जसलाई कम प्रभावित भनिन्थ्यो, त्यसमा पनि प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । आपूर्ति र मूल्य श्रृंखलाहरु धेरै प्रभावित भएका छन् । विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरु अपनाउँदा सञ्चालन खर्च पनि धेरै बढेको छ ।

बैंकको ब्याजदर, बेस रेटदेखि स्प्रेड दरसम्म घटाउने तर्फ मौद्रिक नीति लाग्नु पर्यो । घटाउने तर्फ हामीले धेरै सुझावहरु दिएका छौं । सीआरआर ४ बाट ३ प्रतिशतमा झरिएको छ । तर, सीसीडी अझै ८० प्रतिशतमै कायम छ । त्यसलाई ८५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ भनेका छौं । त्यसो गर्दा बजारमा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता हुन्छ

प्रभावको मूल्याङ्कन अब क्षेत्रगत रुपमा मात्र नभएर भौगोलिक रुपमा हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । उदाहरणका लागि रुपन्देही वा पर्सामा भएको स्टिल कारखाना विराटनगरमा भएको स्टिल कारखानाको तुलनामा बढी प्रभावीत भएको हुन सक्छ ।

बजेट अलि अगाडि आएको हुनाले यस्ता समस्याहरु सतहमा देखिएका थिएनन् । अब धेरै कुराहरुको तस्वीर देखिन थालेको छ । त्यसैले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरु अब मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिसँग हाम्रो धेरै आश छ ।

मौद्रिक नीति ‘थ्रि आर’को अवधारणामा जानु पर्छ । पहिलो, ‘रिड्युस’ (घटाउने) । यो अन्तर्गत बैंकको  ब्याजदर, बेस रेटदेखि स्प्रेड दरसम्म घटाउने तर्फ मौद्रिक नीति लाग्नु पर्यो । घटाउनेतर्फ हामीले धेरै सुझावहरु दिएका छौं । सीआरआर ४ बाट ३ प्रतिशतमा झरिएको छ । तर, सीसीडी अझै ८० प्रतिशतमै कायम छ । त्यसलाई ८५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ भनेका छौं । त्यसो गर्दा बजारमा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता हुन्छ । एसएलआरलाई १० बाट ८ मा ल्याउनुपर्छ भनेका छौं । यसो गर्दा बैंकको बेस रेट घटाउन सकिन्छ, जसले ऋणीहरुको व्याजदर घटाउँछ र लगानीको वातावरण बन्छ । पैसा सस्तो हुन्छ ।

बेस रेटको अर्को ठूलो हिस्सा भनेको बैंकहरुको सञ्चालन खर्च पनि हो । त्यसलाई पनि घटाउने उपकरणहरु ल्याउनुपर्छ । डिजिटल बैंकिङले सञ्चालन खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । बैंकिङ प्रणाली पनि अलि परम्परागत खालको छ । त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सके सञ्चालन खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । बैंकहरुलाई एक आपसमा मर्ज गराउन सकियो भने पनि राम्रो हुन्छ । तर, त्यसका लागि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, जबर्जस्ती गरेर हुँदैन ।

ब्याजदर घटाउनका लागि कोषको लागत (कष्ट अफ फण्ड) पनि घटाउनु पर्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दति निक्षेपको  ब्याज घटाउन सकिन्छ । साथै, केही हदसम्म बचत र मुद्दति खाताको  ब्याजदर घटायो भने ऋणको  ब्याज केही सस्तो बनाउन सकिन्छ । बैंकका सेवा शुल्कलगायत पनि केही घटाउनका लागि नीति आउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिको पनि सीमा छन् । बजेटले धेरै कुरा सम्बोद्धन नगरेको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति सबै मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ला वा नसक्ला भने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । ‘फिस्कल पोलीसी’ले ‘ब्याक’ नगर्दा मौद्रिक नीति कत्तिको प्रभावकारी होला ?

यो भनेको सबैलाई सहज हुने बाटो हो । यसो गर्दा  ब्याजदरलाई ७–८ प्रतिशतमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । मौद्रिक नीतिले यो विषय सम्बोद्धन गर्न सक्यो भने यसले बजारमा सस्तो तरलता उपलब्ध गराउँछ र बजेटले अर्थतन्त्रमा ल्याएको संकुचन केही हदसम्म खुकुलो पार्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले पनि संकुचित बजेट आएको बेला विस्तारकारी मौद्रक नीतिको नै अपेक्षा राख्दछ ।

‘थ्रि आर’ अवधारणा अन्तर्गत अन्य दुई ‘आर’ भनेको ‘रि स्ट्रक्चरिङ’ र ‘रि फाइनान्सिङ’ हो । अर्थतन्त्र अहिले कोमामा गएको छ । जसरी कोमामा गएको मानिस झट्दै उठ्दैन अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो । अर्थतन्त्रलाई कोमाबाट ब्युँझाएर विस्तारै उठाएर हिँडाउन माथिका दुई ‘आर’ अत्यावश्यक छन् ।

ऋण ‘रि स्ट्रक्चरिङ’ अब २–३ महिनाको गरेर हुँदैन । यो समस्या अब लामै जान्छ भनेपछि २ वर्षको ‘रि स्ट्रक्चरिङ’ गर्दा हुन्छ । तर, यसको दुरुपयोग भने हुन भएन । ‘रि फाइनान्सिङ’को प्रक्रिया अलि सहज बनाउनु पर्छ । भूकम्पमा पनि यस्तो ‘रि फाइनान्सिङ’को कुरा ल्याइएको थियो तर त्यो प्रभावकारी भएन । घाटामा गएका कम्पनीहरुले पनि यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो । अहिले त धेरै कम्पनी घाटामा गइसके नी । अनि प्रक्रिया पनि केही सहज होस् । निश्चित ‘भोल्युम’ सम्म बैंकलाई नै अधिकार दिनुपर्छ । अनि ‘रि फाइनान्सिङ’मा ‘रि पेमेन्ट’ चाँही ६–६ महिनामा नभएर २–२ वर्षमा हुनुपर्छ ।

बजेटले किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ तर किसानहरुसँग नजिकै रहेर काम गर्दै आएका विकास बैंकहरुलाई क्रेडिट कार्ड दिन पाउने प्रावधान छैन

अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले कम्तीमा २५ प्रतिशत डिबेञ्चरमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने छ, त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ । डिबेन्चरको लागत महङ्गो हुन्छ, त्यसले व्याज बढाउँछ । डिबेन्चरको लागत ९–१० प्रतिशतसम्म हुन आउँछ र बैंकको कुल पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गर्नु पर्ने प्रावधान अहिले रहेको छ ।

क्रेडिट रेटिङलाई स्थगित गरौं भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा नजाने भनेको होइन । यसमा थप खर्च लाग्ने भएका कारण निश्चित समयावधिको लागि स्थगित गरौं भनेको हो ।

यी अवधारणाहरुका अलावा कार्यान्वयनको पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । नीति ल्याएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । समयमा सावाँ–ब्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको थियो, केही समय अघि । तर, त्यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन । कुनै बैंकले दिने कुनै ले नदिने अवस्था रहेको छ । दोस्रो, २ प्रतिशत ब्याज छुटको कुरा पनि छ । यो निकै स्वागतयोग्य कुरा हो तर यसको पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

निकासको नीति पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोद्धन गर्नुपर्ने अर्को विषय हो । नेपालमा व्यवसाय खोल्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ तर, बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका होलान् । उनीहरुलाई व्यवसाय बन्द गर्न सहज हुने वातावरणको निर्माण हुन जरुरी छ । व्यवसाय बन्द गर्न सकेन भने नयाँ खोल्न सजिलो हुन्छ ।

सामूहिक ग्यारेन्टीको विषय पनि हामीले उठाएका छौं । मुख्य कुरा जसरी पनि उद्यमशिलताको विकास गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नै हो ।

वित्तीय क्षेत्रको संचरनागत सुधार पनि मौद्रिक नीतिले उठाउनु पर्ने अर्को विषय हो । नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त भनेर तहहरु निर्माण गरिएको छ । लघुवित्त बाहेक अरु संस्थाहरुको भूमिका प्रष्ट छैन ।

उदाहरणको लागि बजेटले किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ तर किसानहरुसँग नजिकै रहेर काम गर्दै आएका विकास बैंकहरुलाई क्रेडिट कार्ड दिन पाउने प्रावधान छैन । त्यसैले कस्ता वित्तीय संस्थाको भूमिका मुख्य रुपमा के हुने भनेर अझै प्रष्ट पार्न सक्यो भने वित्तीय पहुँच बढ्ने, उद्यमशीलताको विकास हुने र पूँजी परिचालन प्रभावरकारी हुने अवस्था सृजना हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुर्याउँछ ।

अन्तमा, मौद्रिक नीतिको पनि सीमा छन् । बजेटले धेरै कुरा सम्बोधन नगरेको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति सबै मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ला वा नसक्ला भने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । ‘फिस्कल पोलीसी’ले ‘ब्याक’ नगर्दा मौद्रिक नीति कत्तिको प्रभावकारी होला ? राष्ट्र बैंकका गर्भनरले पनि यो कुराको संकेत गर्नुभएको छ ।