काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच साधन स्रोतको सीमितताका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संकुचित बजेट ल्यायो । यस्तो संकुचित बजेटका कारण आगामी वर्ष आर्थिक गतिविधि घट्ने वृद्धिदरमा समेत चाप पर्ने हुँदा अबको मौद्रिक नीति विस्तारकारी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
आगामी वर्ष लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता पर्याप्त रुपमा गराउनु सरकारको प्रमुख चुनौती रहेको एक बैंकर बताउँछन् । ‘पैसालाई सस्तो बनाउनु परेको छ ताकि उद्यमीहरुले त्यो पैसा लिने आँट गरुन्, आफ्नो व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न, नयाँ व्यवसाय शुरु गर्न त्यो सस्तो पैसाको प्रयोग गर्न सकुन्’, उनी भन्छन् ।
यसका लागि सरकारले विभिन्न मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरु बताउँछन् । ‘पैसा सस्तो बनाउनका लागि रिर्जभको अनुपातहरुमा खेल्नु पर्छ । सीआरआरको अनुपातलाई अहिले ४ प्रतिशतबाट झारेर ३ प्रतिशतमा झरिएको छ । यो सामान्य परिर्वतन मात्र हो । तर, यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हो । यस्तो अवस्थामा ठूलै परिर्वतनको खाँचो छ । ४ प्रतिशतबाट झारेर शुन्यमा किन नझार्ने ? यसरी झार्दा त्यो अतिरित्त ३ प्रतिशत पैसामा पनि बैंकहरुले ब्याज पाउने स्थिति हुन्छ । बैंकले यसरी ब्याज पायो भने ग्राहकहरुसँग लिने ब्याजदरलाई कम गराउन सकिन्छ , सस्तोमा ऋण दिन सकिन्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको लागि यहि सुझाव दिएका छौं’, एक बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
प्रभावका आधारमा व्यवसायहरुलाई छुट्याएर महामारीको अन्त्य भएर सहज अवस्था नआउन्जेल सम्मको समयका लागि ऋण पुनर्संरचना र ब्याज पूँजीकरण जस्ता सुविधाहरु दिन सकिने बैंकरहरु बताउँछन् । यसो गर्दा व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्र दुवैलाई महामारीबाट निस्कन सजिलो हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
साथै, अबको मौद्रिक नीतिमा सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत बनाउँदा झण्डै २ खर्ब लगानी योग्य पूँजी उपलब्ध हुने उनको दाबी छ । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ऋण दिने क्षमताको अभिवृद्धि हुने बताउँछन् ।
यसैगरी महामारीले पारेको प्रभाव नछुट्याइ सोलोडोलो राहत दिँदा समस्या परेको बैंकरहरुको बुझाइ छ । महामारीले कसलाई कस्तो प्रभाव पार्यो छुट्याउने प्रयास गरौं । अत्याधिक प्रभाव, मध्यम प्रभाव र कम प्रभाव परेका व्यवसायहरुलाई छुट्याएर त्यसै बमोजिम राहत दिनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
अहिले पनि सरकारी कर्मचारी, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ, बीमा क्षेत्र, विदेशी संघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले नियमित तलबसहित सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । त्यस्तै, खाद्यान्न, औषधि लगायत उपभोग्य वस्तु उत्पादन तथा विक्री गर्ने उद्योग, दूरसञ्चार, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरु पनि नियमित अवस्थामा झैं सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी नियमित आम्दानी गरिरेहका व्यक्ति तथा उद्योगहरुलाई पनि सहुलियत दिँदा अति प्रभावित होटल, हवाई, यातायात, ट्राभल एजेन्सी तथा मजदूर, साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी रहेका लगायत अन्य ऋणी बढी मारमा परेका छन् ।
‘नियमित आम्दानी गरिरहेकाहरुलाई मात्र सहुलियत दिन नपर्ने हो भने त्यो पैसा अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई दिन सकिन्थ्यो,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसो गर्दा वास्तविक पीडितलाई ब्याजमा अझ थप केही प्रतिशत सहुलियत पाउँथे ।’
प्रभावका आधारमा व्यवसायहरुलाई छुट्याएर महामारीको अन्त्य भएर सहज अवस्था नआउन्जेल सम्मको समयका लागि ऋण पुनर्संरचना र ब्याज पूँजीकरण जस्ता सुविधाहरु दिन सकिने बैंकरहरु बताउँछन् । यसो गर्दा व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्र दुवैलाई महामारीबाट निस्कन सजिलो हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
महामारीको यो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरको लागि पनि निकै कठिन छ । यो समयमा उनीहरु सबैलाई जोगाउनका लागि वित्तीय संरचनामा पनि केही परिर्वतन गरिनुपर्ने विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु बताउँछन् ।
सबै सेवा वाणिज्य बैंकहरु सरह नै दिँदा पनि आफूहरु उपेक्षित भएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘हामीहरुले ग्राहकहरुलाई व्यक्तिगत तहको सेवा दिएका छौं । वित्तीय पहुँचमा पनि राम्रो भूमिका खेलेका छौं । हामी कुनै पनि ढंगले वाणिज्य बैंकहरु भन्दा कम छैनौं । तर, हामीहरु उपेक्षित भएका छौं । हामीहरुलाई यो महामारीको समयमा कम्तीमा उपेक्षा गर्नु भएन । अबको मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ,’ एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने ।
‘सरकार वा राष्ट्र बैंकले भनेका कुराहरु हामीले अहिलेसम्म पालनमा गरिरहेको अवस्था हो । विभिन्न प्रतिशत छुट उहाँहरुले भने बमोजिम हामीले दिइरहेको अवस्था हो । सरकारले खडा गरेको कोषमा पनि पैसा हालेकै हो । ‘सीएसआर’ अन्तर्गत समुदाय र ग्राहकहरुलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ त्यो पनि गरेकै अवस्था हो’, उनी भन्छन् ‘यती गर्दा समेत सरकारी कोषमा धरी हामीलाई पहुँच छैन । सबै ‘क’ वर्गको बैंकमा मात्र राखेको अवस्था छ । हाम्रो कर्मचारीको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा समेत निक्षेपको रुपमा हामीले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन ।’
विकास बैंकहरुले अहिले बैंक ग्यारेन्टीको काम गर्न पनि असहज छ । गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय कम्पनीहरुको विधानमा ‘क’ वर्गको बैंकको ग्यारेन्टी मात्र मान्य हुने भनेर लेखिदिएका कारण अप्ठ्यारो परेको विकास बैंकहरुको बुझाइ छ ।
यसैगरी पचासौं करोडको ऋण दिइरहेका विकास बैंकहरुलाई केही लाखको क्रेडिट कार्डको कारोबार गर्न समेत गर्न नदिएकोमा उनीहरुको गुनासो छ । ‘एलसी खोल्ने पनि अनुमति छैन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एलसी खोल्न नदिए पनि कम्तीमा देश भित्रको (लोकल) त खोल्न दिनुपर्ने हो । त्यहाँबाट आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पूर्णरुपमा एलसीको कारोबार गर्ने आधार तयार पार्न सजिलो हुन्थ्यो’ उनीहरु भन्छन्, ‘वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा पनि समस्या छ । विदेशी मुद्रा लिन पठायो भने राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई दिन गाह्रो मान्ने अवस्था छ । यस्ता धेरै विभेदहरु छन् । यस्ता कुराहरु मौद्रिक नीतिमा हटाउन जरुरी छ ।’
बैंकरहरुका अनुसार अबको मौद्रिक नीतिमा पैसा सस्तो बनाउने र वित्तीय क्षेत्रमा केही संरचनागत र नीतिगत परिर्वतनहरु गरिनुपर्नेमा बैंकरहरुको जोड देखिन्छ ।
