काठमाडौं । सरकारले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाएर विद्युत् खपत बढाउँदै लैजाने बताए पनि आयल निगम भने ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थापनामा जुटेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा ग्यासको प्रयोग उल्लेख्य ढंगले घटेको र नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जान थालेको यो समयमा बिजुलीको प्रयोगलाई नारामै मात्र सीमित गर्दै आयल निगम ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थापनामा जुटेको हो ।
नीतिगत रुपमा हरेकको घरमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने र विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको योजना भए पनि त्यसको विपरित नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको भण्डारण गर्नका लागि ग्यास प्लान्ट बनाउने कार्य अघि बढाएको छ ।
नीतिगत रुपमा हरेक घरमा इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने र विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको योजना भए पनि अहिलेसम्म सरकारले इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा सहुलियत दिने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
निगमले आफ्नै लोगोमा ग्यास उत्पादन सुरु गर्न ग्यास ‘बोटलिङ, रिफिलिङ प्लान्ट’ र भण्डारण गृह निर्माण गर्न कन्सलटेन्ट हायर गरी प्रारम्भिक अध्ययन समेत सुरु गरिसकेको छ । झापाको चारआली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ग्यास ‘बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट’ निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन भइसकेको निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताए ।
उनले आगामी दिनमा मुलुकमा एलपी ग्यास अभाव नहोस भनेर विकल्पका लागि निगमले आफ्नै प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको बताए । बोटलिङ प्लान्टबाट दैनिक ५० देखि ६० हजार वटा सिलिन्डर उत्पादन गर्न सकिने छ । भण्डार गृह ५ हजार टन क्षमताको बनाउने योजना रहेको छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको ५२ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एउटा बोटलिङ प्लान्ट छ । निजी क्षेत्रको मात्रै बोटलिङ प्लान्ट हुँदा विभिन्न समयमा ग्यास अभाव सृजना हुने गरेको भन्दै प्लान्ट स्थापनाको प्रकृया अघि बढाएको निगमको जिकिर छ ।
यो पटक लकडाउनका समयमा धेरै नागरिकहरुले सिलिन्डर किन्दै घरमा थुपार्ने गरेपछि बजारमा ग्यास अभाव भएकाले त्यस्तो अभाव नहोस भनेर नयाँ निगमले आफ्नै प्लान्ट बनाउन लागेको उनले बताए ।
‘समय समयमा निजी क्षेत्रबाट आन्दोलन तथा अभाव सृजना हुने गरेको छ, त्यो फेरि नहोस भनेर प्लान्टको निर्माण गर्न लागिएको हो,’ उपाध्यायले भने ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणका क्रममा विद्युतीय खपत बढाउन इन्डक्सन चुल्हो लगायतमा सहुलियत प्रदान गर्ने बताएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भने हालसम्म इन्डक्सन चुल्हो वितरण सहुलीयत वा विद्युत्को खपत बढाउने कुनै कार्यक्रम रहेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेसम्म इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा सहुलियत त्यस्ता कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । ‘बजेटमा मन्त्रीले भन्नु भएको हो तर, त्यस्तो कुनै कार्यक्रम बनाइएको छैन,’ घिसिङले भने ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणका क्रममा विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । विद्युतीय चुल्हो लगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढि ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
तर, अर्थमन्त्रीको यो भाषण बजेटमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ । हालसम्म विद्युत् खपत र घर–घरमा इन्डक्सन चुल्हो सञ्चालनका लागि कुनै सहुलियतका कार्यक्रमहरु आउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणबाट विद्युतीय चुल्हो वितरण तथा त्यसको सहुलियतका लागि हालसम्म कुनै योजना आएको छैन ।
सरकारको योजना अनुसार आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समयको विद्युत्को माग पूरा गर्दै निर्यात समेत गर्न सक्ने गरी उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित, अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा सरकारको नीति र त्यसको कार्यानयनमा फरकपन देखिन थालेको छ । जनताको भन्छाबाट एलपी ग्यासलाई विस्थापन गर्दे इन्डक्सन चुल्हो पुर्याउने सरकारको योजना निगमले ग्यास प्लान्ट बनाउँदै तोडेको छ ।
