काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको गुणात्मक परिवर्तनले जनजीवनलाई सहजमात्रै बनाइदिएको छैन, यसैको आडमा ठगी धन्दासमेत मौलाएको छ ।
अनलाइन कारोवार गर्ने ‘दराज’ले ठगी गरेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गत कात्तिकको अन्तिम साता उजुरी नै पर्यो । विभागका अनुसार १० वटा अनलाइन कारोवार गर्ने फार्ममाथि कारवाहीका लागि उजुरी परेको छ । ती फार्मको अनुसन्धान समेत भइरहेको जनाइएको छ ।
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोवारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ इ–कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।
फोटो र भिडियो देखाएको भरमा सामान माग गर्दा जस्तो सामान आए पनि भुक्तानी गर्नैपर्ने, चित्त नबुझे पनि लिनै पर्ने, अधिकतम् उपभोक्ता मूल्य के कति हो थाहा नहुनेजस्ता समस्या देखिएको छ । यस्तै सामान माग गर्नेको घरसम्म पुर्याउँदा थप शुल्क लिएको, आपूर्तिकर्ताले कमिसन खोजेका मात्रै नभई ढुवानी भाडासमेत आफूखुशी लिने गरिएको छ ।
कानूनी आधार नभएको अवस्थामा समेत अनलाइन कारोवार मौलाएको,फार्महरुको उजुरीसमेत परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै विभागले उपभोक्तामैत्री कानूनको मस्यौदा गर्न लागेको र त्यसमा समावेश गर्ने विषयका सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरुसँग सुझाव लिने क्रम जारी रहेको उनले बताए।
अनलाइन कारोवार मौलाउँदै गएको भए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना भने तयार हुन सकेको छैन । कानूनको अभावमा अनलाइन कारोवारमा गलत काम भए पनि त्यस्ता फार्मलाई कारवाही गरी उपभोक्ताले राहत पाएको अवस्था भने छैन ।
पछिल्लो समय बजारमा अनलाइन सपिङको मात्रा र चासोसमेत बढेको छ । सुन जस्तै देखिने गहनादेखि कपडा, घडी, चस्मा, घरायसी सामानसमेत अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत माग गर्ने र घरमै पुर्याइदिने प्रचलन पनि उत्तिकै बढेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेषगरी दराजले ठगी गरेको भन्दै विभागमा परेको उजुरीमाथि हालसम्म कारवाही नहुनेले पनि उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको गुनासो आएको छ ।
कानूनी संरचनाको अभावमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इ–कमर्शसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्ने तयारी थालेको छ । सोही तयारीकै क्रममा आज विभागले सरोकार भएका निकाय तथा सञ्चारकर्मीको बीचमा श्रव्य दृश्य (भर्चुअल) छलफलको आयोजना गर्यो ।
छलफलमा सहभागी अधिकांशले अनलाइन कारोवारमा प्राप्त हुने सामानको गुणस्तर नहुने, सस्तो सामानलाई बढी मूल्य लिने गरेको र उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको पाइएकाले कडा कानूनी प्रावधान जरुरी रहेकोमा जोड दिएक थिए ।
उपभोक्ताले सामान लिने समयमा समेत हेर्न नपाएको, कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत जानकारी नभएको र बिचौलियाका रुपमा काम गर्ने अनलाइन व्यापार गर्नेले सट्टापट्टामा समेत ध्यान नदिइएको पाइएको छ । यस्तै बिक्री भएको समान फिर्ता गर्ने वा साट्ने सुविधा नभएको, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलसमेत नपाएको अवस्था छ ।
इ–कमर्शको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा गरिरहेका सेन्ट्रल फर रुल अफ ल का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेका अनुसार गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकलाई प्रस्तावित मस्यौदामा प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रत्येक ग्राहकलाई वस्तुको गुणस्तर, विवरण मूल्य आदिबारे सूचना पाउने हक, प्रत्येक ग्राहकलाई वस्तु सामग्री वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानिनोक्सानीलाई समेत कानूनले समेट्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
सामानको उत्पादनकर्ता, बिक्रेता, क्रेता, मध्यस्तकर्ता, ढुवानीकर्ता, अनावश्यक शर्त राख्न नपाउने, वस्तुको वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी, स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धाको दुरुपयोग गर्न पाइने छैन । यस्तै, व्यक्तिगत सूचना र विवरणको सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि प्रस्तावित मस्यौदाले जोड दिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा विद्युतीय व्यापारको विकास तथा प्रयोगको राष्ट्रिय अवस्था, उपभोक्तासम्बन्धी हकसम्बन्धी व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था, करारिय दायित्व, वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण र नोक्सानी र दायित्वका विषयसमेत समेटिने भएको छ ।
सामानको उत्पादनकर्ता, बिक्रेता, क्रेता, मध्यस्तकर्ता, ढुवानीकर्ता, अनावश्यक शर्त राख्न नपाउने, वस्तुको वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी, स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धाको दुरुपयोग गर्न पाइने छैन । यस्तै, व्यक्तिगत सूचना र विवरणको सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि प्रस्तावित मस्यौदाले जोड दिएको छ ।
ग्राहकको व्यक्तिगत सूचना र विवरण, ग्राहकको क्रेडिट कार्ड नम्बर, व्यक्तिगत विवरण र बैंक खाता नम्बरको गोपनीयता र सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने, आवश्यक तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ ।
निरीक्षण र अनुगमनसम्बन्धी सूचनाको प्रबन्ध, माल वस्तुको भण्डारण गरेको स्थल, भवन आदि कानूनअनुसार भए÷नभएको बुझ्नका लागि तोकिएअनुसार अनुगमन टोली खटाउन सकिने विषयलाई समेत कानूनले समेट्न खोजेको छ । कुनै विषयमा विवाद भएको सन्दर्भमा कसरी समाधान गर्ने र कसुर तथा सजाय सम्बन्धीव्यवस्था के कस्तो रहनुपर्ने भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्नेछ ।
अनलाइन कम्पनीले दायित्व पूरा नगरेवापत उपभोक्तालाई पर्न जाने हानिनोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्धलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले वस्तु तथा सेवा खरिदसम्बन्धी कारोवार गर्नेलाई सहज बनाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति कसले दिने हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने, सेवा तथा गुणस्तरको विषयमा थप प्रष्टताको जरुरी रहेको बताएका थिए । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले नै विशेष प्रबन्ध गरेर दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
फोटो र भिडियो देखाएको भरमा सामान माग गर्दा जस्तो सामान आए पनि भुक्तानी गर्नैपर्ने, चित्त नबुझे पनि लिनै पर्ने, अधिकतम् उपभोक्ता मूल्य के कति हो थाहा नहुनेजस्ता समस्या देखिएको छ । यस्तै सामान माग गर्नेको घरसम्म पुर्याउँदा थप शुल्क लिएको, आपूर्तिकर्ताले कमिसन खोजेका मात्रै नभई ढुवानी भाडासमेत आफूखुशी लिने गरिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्तालाई वस्तु र सेवाको छनोट गर्ने अधिकार, मूल्य, गुणस्तर र नापतौल, क्षतिपूर्ति कोसँग लिने भन्नेजस्ता विषय कानूनमा प्रष्टरुपमा समेट्न सुझाव दिए।
गुणस्तरहीन सामान नपाउँदा उपभोक्ताले माग गरेको सामानको प्रभावकारी उपभोग गर्न पाउने अवस्था नरहेको, मध्यस्तकर्ता र सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि थप प्रष्टताका साथ राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
गुणस्तर, मूल्य र नापतौलमा बदमासी गरेको खण्डमा पनि त्यस्ता सामान बिक्रेतालाई कारवाहीको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा ठोसरुपमा नै कानूनी आधार तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अनलाइन कारोवार विश्वव्यापीरुपमा नै फैलिँदै गएको अवस्थामा नेपाल त्यसबाट अछुतो नरहने भन्दै उपभोक्ताको हित गरी कारोवारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कारोवारमा पारदर्शिता छ वा छैन भनेर अनुगमनका लागि विभागमा छुट्टै शाखा बनाउनुपर्ने, कुन कुन अनलाइनले के के सामानको बिक्री वितरण गरिरहेका छन् भन्ने देखिने र ग्राहकले गुनासो गर्नेबित्तिकै कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।
कन्जुमर आई नेपालका अध्यक्ष विमला खनालले कारोवारकर्ता प्यान, भ्याटमा दर्ता भएको छ वा छैन स्थानीय निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।
