काठमाडौं । सरकारले लकडाउनकै बीच जेठ २५ गतेसम्म फागुन, चैत र बैशाखसम्मको सबै कर चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचनाप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउनको बेलामा कर तिर्न ताकेता गर्नु उपयुक्त समय नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
महासंघले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कर विवरण एवं कर रकम बुझाउने म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको हो ।
सरकारले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कर जेठ २५ गतेभित्र तिर्न उर्दी जारी गरेको र समयमै कर नतिरे जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएपछि महासंघले सो अवधिमा कर तिर्न नसकिने पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ ।
‘कोभिड-१९ को कारणले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लगातार लकडाउनमा भएकोले अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको छ,’ महासंघले उक्त पत्रमा भनेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले लकडाउनको बेलामा कर तिर्न ताकेता गर्नुलाई बेमौसमको बाजा भनेका छन् । ‘लकडाउन गराएर घर भित्र राख्ने, अहिले कर तिर भन्ने ? कसरी तिर्ने कर ?,’ उनले भने । उनले यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न र कर तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । यो अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे ।
यसमा ध्यानाकर्षण गर्दै चेम्बरले भन्यो ‘यस परिस्थितिमा लकडाउन समाप्त भइ व्यवसायीक वातावरण सुचारु भएको ३ महिनामा कर विवरण एवम रकम बुझाउने व्यवस्थाका लागि चेम्बरले मुलकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने समग्र व्यवसायी क्षेत्रबाट जोडदार माग गर्दछ ।’
साथै, विद्यमान सूचना खारेज गरी व्यवसायीको माग बमोजिम नयाँ सूचना जारी गर्न समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ ।नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि सरकारको यो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण बिगत ७० दिन देखि मुलुक लक डाउनमा भएकोले समग्र आर्थिक एवम व्यावसायीक कारोवार ठप्प अवस्थामा रहेकोे छ । तरलताको अभावले कर्मचारी मजदुरको पारिश्रमिक लगायत अन्य बैंकको व्याज किस्ता तथा अन्य विविधध खर्चहरु समेत धान्न नसकी रहेको अवस्था छ ।’
