काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समिति तथा कम्प्युटर एशोसियसन नेपालले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा परेको असर र आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न रहेका चुनौती बारे भर्चुअल छलफल गरेका छन् ।
सरकारले ४५ दिनसम्मको पूर्ण लकडाउन पश्चात निश्चित उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै महासंघको विभिन्न वस्तुगत क्षेत्रका प्रतिनिधि उद्योग सञ्चालनका चुनौतीका बारे छलफलमा जुटेका हुन् ।
छलफलमा औषधि उत्पादक संघका निर्वतमान अध्यक्ष दीपककुमार दहालले प्रस्तुति दिँदै ४५ दिनको लकडाउनमा नेपाललाई ३ खर्ब ६८ अर्बको नोक्सानी भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २९ खर्बको कारोबार हुँदा दैनिक ८ अर्ब को व्यापार हुन्छ । यसमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा करिब २३ प्रतिशत रहेको छ । तत्कालको अवस्थामा उनले उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न चुनौतीहरुका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
उद्योग सञ्चालन गर्दा न्यूनतम स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्नुपर्ने, मजदूरलाई उद्योग क्षेत्रमा बासको व्यवस्था गर्नु पर्ने, मेशिनहरुको अहिलेको अवस्था, मजदूर कार्यक्षेत्रबाट अहिले टाढा हुनु, आर्थिक कारोबारको चक्र बन्द भएका कारण चालू पूँजीको अभाव हुनु जस्ता चुनौतीहरु अहिले औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको उनले बताए ।
यस्ता चुनौतीको सामना गर्नका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरुको सहयोगको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । ‘मजदूरको सुरक्षित आवागमन गराउन, उनीहरुलाई स्वास्थ्य तालिम दिन र चालू पूँजी जुटाउन हामीले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’
यसैगरी उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरुमा बारेमा उल्लेख गरे । उनले उद्योग सञ्चालनका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि आफूहरु लागिरहेको बताए ।
‘ऋणको ब्याजदर घट्नुपर्छ । २–३ वर्षका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । तरलता व्यवस्थापनको लागि पुनर्कर्जालाई १ खर्ब पुर्याउनुपर्छ र यो सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीले पाउनुपर्छ । ऋण पुर्नसंरचना गराउनुपर्छ’, आफूहरुले सरकार समक्ष राखेका मागहरुका बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने,‘श्रमिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ । लकडाउनको समयमा ५० प्रतिशत मात्र तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले सामूहिक सौदाबाजीलाई १ वर्षसम्म पेन्डिङ गर्ने र कम्पनी डाउन साइज गर्न वा बन्द गर्न चाहेमा त्यसमा छुट दिनुपर्ने गोल्छाले बताए । गोल्छाले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उर्जामा रहेको हुँदा उर्जामा कम्तीमा २० प्रतिशत छुट दिएर उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र त्यसैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने दाबी गरे ।
‘४ खर्ब भन्दा बढि नोक्सान र ५ लाख भन्दा बढी मानिसको रोजगारी गुम्ने तथ्याङ्क आएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरु बिचल्लीमा परेका छन् । अब धेरै कुराहरु परिर्वतन हुन्छ । नयाँ नर्मल हुन्छ । यसका लागि सबै तयार हुनुपर्छ’, गोल्छाले भने ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि ल्याएका विभिन्न मापदण्डहरु सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको गुनासो गरे ।
‘सरकारले उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी ल्याएका कतिपय मापदण्डहरु अपरिपक्व रहेका छन् । सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छैन । मापदण्ड ल्याउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । तर, सरकार यसमा चुकिरहेको छ’, श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठले सरकारी मापदण्ड स्पष्ट नभएको र विभिन्न निकायले गर्ने कामहरु पनि स्पष्ट ढंगले उल्लेख नगरिएको बताए । साथै, श्रेष्ठले लकडाउनमा लामो समयसम्म आपूर्ति श्रृंखला भत्किएको हुनाले त्यो अझै नजोडिएको र निर्यातको पनि समस्या रहेको बताए । ‘कच्चा पदार्थहरु ल्याउन पनि समस्या छ । चीन केही खुकुलो भए पनि भारत राम्रोसँग खुलेको छैन’, श्रेष्ठले भने ।
