काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा सबै वस्तुगत महासंघ तथा वस्तुगत संघहरूले कोरोनाको विषम परिस्थितिबाट सृृजित अवस्थाबाट धारासायी भएका उत्पादकमूलक, कृषि, पर्यटन, यातायात, निर्माण, औषधि, निर्यातजन्य उद्योग लगायतका समस्याबारे सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ लगायतकोे प्रतिनिधिमण्डले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
विभिन्न २६ वटा वस्तुगत महासंघ र संघहरुले भेलाबाट गठित कार्यदलले तात्कालीन अवस्थामा बैंकको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो विषम परिस्थतिमा देशको अर्थतन्त्र जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिमण्डले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डले उद्योग व्यापार संचालन गर्न लिएको ऋणको चैत्र १५ गतेसम्म तिर्न नसकेको ब्याज, किस्तालाई, साँवा रकममा पूँजीकृत साँवामा परिणत गरी लकडाउन समयावधिको पूर्ण ब्याज मिनाह गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ ।
यस्तै, लकडाउन पछि उद्योग व्यापार संचालनका लागि पुनःउत्थान गर्न चालू पूँजी अधिकतम ३०% (मापदण्ड व्यवसायीले लिएको ऋण, वासलातमा प्रमाणीकरण भएको रकमको आधारमा) थप गरी २ वर्षसम्म ऋण चुक्ता गर्ने समयावधि दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिमण्डलले उत्पादकमूलक उद्योग, निर्यात उद्योग तथा व्यवसायीहरुलाई २ वर्षसम्म बैंक ब्याजदर ३% भन्दा बढी तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोले सोही अनुसारको कार्यनीति लागू गर्न, निमार्ण व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायीले लिएको ऋणको भाका २०७९ चैत्र मसान्तसम्म दिन अपिल गरेका छन् ।
सरकारले लकडाउनकै बीच वैशाख २६ गतेबाट विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योग संचालन गर्न दिने भने पनि उद्योगबाट उत्पादित वस्तु विक्री गर्न, सूरक्षा अपनाउन दिएका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न, कच्चा पदार्थको अभाव, निर्याजन्य वस्तुहरुका लागि हवाई, तथा कार्गो सेवा बन्द रहेको, मजदूरहरु काठमाडौं बाहिरबाट आउन समस्या हुने लगायत कारणले उद्योगहरु संचालन गर्न असंभव रहेको उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन् ।
पूर्णरुपमा लकडाउन नखुलाउँदासम्म सबै खाले सेवाहरु संचालन हुन नसक्ने भन्दै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
