भारतले चीनमा रहेका अमेरिकी उत्पादन कम्पनीहरुलाई आफ्नो देशतर्फ आकर्षित गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भाइरस महामारीको दोष आक्रामक ढंगले चीन माथी थोपरिरहेका छन् ।
गत अप्रिल महिनामा भारतिय अधिकारीहरुले चीनमा कारखाना रहेका करिब १ हजार अमेरिकी कम्पनीहरुलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो देशमा लगानी गरे बिभिन्न किसिमको छुट तथा सुबिधाहरु उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
भारतले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी उकरणहरु, खाद्य प्रशोधन, कपडा, छाला, सवारी पार्टपुर्जा लगायत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुसँग सम्पर्क बढाएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारी पछि बिभिन्न वस्तुहरुको मूल्य श्रंखला देखि लिएर व्यापार सम्झौताहरुमा समेत व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।
जापानले पनि चीनबाट आफ्ना कारखाना सार्न चाहने कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न २.२ अर्ब डलरको कोष बनाएको छ भने युरोपले पनि चिनीयाँ सामग्रीहरु प्रतिको आफ्नो निर्भरता कम गर्दै जाने बताउन थालेको छ ।
यसैको अवसर छोप्नको लागि भारतले स्वास्थ्य उपकरण बनाउने मेडट्रोनिक पिएलसी र अबोट ल्यावसँग सम्पर्क बढाएको भारतीय अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । यी दुवै कम्पनीहरुको अहिले पनि भारतमा उपस्थिति रहेको छ त्यसैले पूर्ण रुपमा भारतमा कारखाना सार्दा मूल्य श्रंखलामा धेरै असर नपर्ने बताइएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरुले भारतमा व्यवसाय गर्नका लागि जमिन सहजै उपलब्ध हुने र दक्ष जनशक्ति पनि सहजै र सस्तोमा उपलब्ध हुने भन्दै कम्पनीका अधिकारीहरुलाई बताउँदै आएका छन् । साथै, भारतले श्रम लगायत कानुनहरुमा शंसोधन गर्नुपरे त्यो पनि गर्न सकिने कम्पनीका अधिकारीहरुलाई बताएका छन् ।
इ कर्मश कम्पनीहरुलाई पनि कर छुट दिने भन्दै भारतले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
चीनको बिकल्पको रुपमा भियतनामलाई कम्पनीहरुले लिन थालेपछि नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतलाई पनि बलियो बिकल्पको रुपमा उभ्याउने प्रयास गर्न थालेको हो ।
चीनको अत्याधिक ठूलो उत्पादन क्षमताको कारणले भारत र भियतनामले तत्कालै चीनलाई विस्थापित गर्न सक्छन् भन्ने नभए पनि भारत र भियतनामले चीनको त्यो गति पहिल्याउन सक्छन् भन्ने विश्वास भने रहेको बताउन थालिएको छ ।
भारतले ट्रम्पको आग्रह पश्चात हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन र प्यारासिटामोलको निर्यात केही खुकुलो पारेको थियो । साथै, औषधी र स्वास्थ्य उपकरणहरु बल्कमा उत्पादन गनृका लागि १.७ अर्ब डलरको लगानी पनि भारतले स्वीकृत गरेको छ । भारतले पनि चीनसँग आफ्नो निर्भरता घटाउँदै लैजाने बताएको छ ।
चीन स्थित अमेरिकी कम्पनीहरुलाई भारत ल्याउन सके हप्तौं लकडाउनले थला परेको भारतीय अर्थतन्त्रलाई धेरै राहत हुने देखिएको छ । ‘भारतको लागि विश्वव्यापी आपुर्ती श्रंखलामा प्रवेश पाउनका लागि ठूलो अवसर छ । तर यसका लागि उसले पूर्वाधार र सुशासनमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, भारतीय राजनीति र विदेश नीतिका बारेमा लेख्ने सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पउल स्टेनल्याण्ड भन्छन् ।
‘भारत भियतनाम र कम्बोडिया भन्दा ठूलो छ । त्यसैले उनीहरु भन्दा भारतले धेरै लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने छ,’ भारतीय निर्यात संघका कार्यकारी निर्देशक अजय शाही बताउँछन् । उनका अनुसार जमिन, पानी इत्यादी भन्दा पनि कर प्रणालीमा धेरै सुधारको खाँचो छ ।
