काठमाडौं । महामारीको रुपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व नै ठप्प जस्तै छ । अधिकांश देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएका छन् । लाखौंको रोजगारी गुम्दै गएको छ । बेरोजगार र गरिब हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

कोरोनाको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देश लकडाउनमा छ ।लकडाउनको कारण देशका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन् । कृषकदेखि ठूलो उद्योगीसम्म यसको मारमा परेका छन् ।

उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्ने हो त्यो अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था समेत छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगी, व्यावसायीलाई सरकारको यथेष्टसहयोग आवश्यक पर्दछ । सरकारले व्यावसायीलाई विभिन्न सहुलियत तथा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरी पुनरउद्धार गर्नुपर्दछ ।

यसैबीच उद्योग, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रका आवद्ध संघहरुको छाता संगठन निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल देशको आर्थिक मेरुदण्ड उद्योग व्यापार, वाणिज्य स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने उद्योगबाट राजस्व उठ्ने सबै क्षेत्र शिथिल र मर्माहत अवस्थामा यसको संरक्षण र पुनःउत्थान गर्न सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम बारे सझव दिएको छ । जुन निम्म छन् :

१. श्रमरोजगार व्यवस्थापन तथा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको व्यवस्थापन :

१.१ स्थायी वा करार नियुक्त कर्मचारीहरुको हकमा २०७६ चैत्र महिनाका लागि १० दिन सम्म उद्योग संचालन भएको आधारमा ११ गते चैत्र देखि लकडाउन घोषणा भएको हुँदा, बाँकी अवधि १५ दिन श्रमिकहरुको संचित विदालाई, वा अन्य पाउने सुविधालाई गणना गरी सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।

१.२ स्थायी वा करार नियुक्त कर्मचारीहरुको हकमा २०७६ चैत्र १५ देखि लकडाउन समयवधि सम्म पारिश्रमिक उपलब्ध न्यूनत्म २ महिना लकडाउन समय अवधिलाई आधार मानी ४ हजार रुपैयाँ प्रति महिना नेपाल सरकारबाट अनुदान प्याकेज घोषणा गरी लागू गर्ने । निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशत आधारभूत तलबमान दायित्व व्यहोर्ने ।

१.३ दैनिक ज्याला मजदुरीको हकमा २०७६ चैत ११ देखि जेठ मसान्तसम्म लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव अवधिका लागि पारिश्रमिक उपलब्ध न्यूनत्म २.५ महिना अवधिको गणना गरी प्रतिमहिना ९ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट अनुदान प्याकेज घोषणा गरी लागू गर्ने । विहान बेलुका छाकटार्न खाद्यान्नका लागि राहात स्वरुप निजी उद्योग, प्रतिस्ठानले प्रति महिना ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठान रहेको, रोजगारदाता र वडापालिकाको सिफासिमा राहात प्याकेज दिने व्यवस्था प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।

२. निर्यातजन्य उद्योग संचालन, पूनःउत्थानका लागि चालू पूँजीको व्यवस्थापन :

२.१ निर्यातजन्य उद्योगहरुले ल्त्क्ष्क् वस्तु उत्पादन र निर्यात निरन्तरताका लागि लिएको चालू ऋणको व्याजको हकमा लाग्ने कुनै पनि सांवाको व्याज, शुल्क, हर्जना पूर्णरुपमा राहात नेपाल सरकारले मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्ने । २०७६ चैत्र १५ देखि २०७७ आश्विन १५ गते ६ महिनाका लागि ।

२.२ २०७७ आश्विन १५ गतेबाट ३ वर्ष सम्म १ प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा, चालू पूँजी सहुलियत ऋणको घोषणा गरी उत्पादकमूलक, लघु तथा घरेलु उद्योगको पूनःउत्थान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

३. तुलनात्मक लाभका NTIS स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने सवै वस्तुहरु स्वदेशमा विक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दर कायम गर्ने 

३.१ तुलानात्मक लाभका NTIS वस्तुहरु उत्पादन गर्ने आयातित कच्चा पदार्थवाट तयारी वस्तु स्वदेशमा बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ५ प्रतिशत कायम गरि ३ वर्ष सम्म छुट गर्ने ।

३.२ बन्डेड वेयर हाउसकोे सुविधा अन्तर्गत आवश्यक कच्चा पदार्थ आयत गरी NTIS का वस्तुहरु निर्यात गरि विदेशी मुद्रा भुक्तानी प्राप्त भए पछि १६ महिना भित्रमा बैंक ग्यारेण्टी लिई फुकुवा गरी सक्नु पर्ने प्रावधानलाई ३२ महिना सम्म म्याद कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. निर्यातमा नगद अनुदान सहुलियत सरलीकृत :

४ .१ चालू आ.व. २०७५/७६ मा निर्यातमा सहुलियत नगद अनुदानको व्यवस्था भए अनुसार निर्यातजन्य उद्योगहरुको निर्यात गरेको अवधि २ महिना भित्र दावी गरिसक्नु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था भएको नीतिलाई संसोधन गरि यस आव २०७५/७६ आषाढ मसान्त सम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।

उद्योग विभागको सिफारिस NTIS वस्तु निर्यात भएको हकमा नचाहिने व्यवस्था गरि अनुदान सहुलियतको विधि सरलीकृत गर्न भन्सार विन्दुवाट निर्यात गरेको कागजात, प्रज्ञापनपत्र, एपीसी, विल अफ ल्याण्डिड., प्याकिड. लिस्ट कर विजक विललाई आधार मानि स्वम घोषणाका आधारमा निकासी भएको १५ दिन भित्र अनलाई विधिवाट उपलब्ध गराउने ।

५.विशेष श्रम-रोजगार व्यवस्थापन प्याकेजको घोषणा :

५.१ विदेशमा अलपत्र परि स्वईच्छामा घर फर्किने श्रमीक जनशक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापनका लागि विषेश श्रम रोजगार व्यवस्था गर्न योजना तर्जुमा गर्ने ।

हालको कोभिड १९ प्रभावका कारण विभिन्न मुलुकवाट १० लाख रोजगार गुमाई स्वदेश फर्किने अवस्था श्रृजित भई अस्तव्यस्त हुने भएको हुदां नेपाल सरकारले लकडाउन खुल्ला भए पश्चात सकुशल फिर्ता ल्याई वेरोजगारी युवा शक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराउन निम्न बमोजिमको विशेष व्यवस्था नीतिमा ल्याउने ।

यसका लागि ४० अरब बजेट विनियोजन गरि संचालित उद्योगको उत्पादकत्व बढाउन थप श्रम जनशक्तिलाई प्याकेज सहयोग गर्ने । उद्योगको क्षमताका आधारमा उनीहरुलाई ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत निजीक्षेत्रका रोजगार दाताले व्योहोर गर्ने गरी श्रम व्यवस्थापन गर्न योजना तयार गर्ने । हिजोका दिनमा रेमिटेन्स भित्रयाउने श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता भए पश्चात रोजगार व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी चुनौती हुनेछ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजीक्षेत्र तयार छ । जसका लागि यो अवधारणा निजीक्षेत्रवाट प्रस्ताव समेत गर्दछौ ।

क) उत्पादकमूलक उद्योगमा शीपका आधारमा ५० प्रतिशत रोजगार श्रृजना गरि व्यवस्थापन गर्ने । यसका लागि १५ अरब कोषको व्यवस्था गरी तयार गर्ने । निर्यातजन्य उद्योग, ग्रामिण पर्यटन, वैकल्पिक उर्जा, आइटी, स्वास्थ्य, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गर्न विषेश योजना वनाउने ।

ख) ५० प्रतिशत अर्धदक्ष जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा खेती विकासमा लगाई उत्पापदकत्वमा वृद्धि गरि मूल्य श्रृंखला जोडने । यसका लागि २५ अरब कोषको व्यवस्था गरि प्याकेजमा कृषि उपज, व्यवसायमा लगाउन तयार गर्ने । हालको जीडिपी कुलग्राहस्थ २७.१ % कृषिवन,मत्स्य क्षेत्रको रहेको हुदा एक वर्ष भित्र ५० % वृद्धि गर्न विषेश प्याकेज योजना वनाउने । २ वर्ष भित्र ७५ प्रतिशत वृद्धि र तेस्रो वर्ष शतप्रतिशतमा ल्याउने योजना सहित कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

६.आयतमा भन्सार महशुल वृद्धि तथा प्रतिबन्ध लगाउने :

उत्पादकमूलक उद्यम विकासमा लगाइने जनशक्ति प्रतिस्थापन गर्नका निमित्त स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरुलाई आयतमा आंशिक रुपमा कोटा प्रणाली सहित प्रतिवन्धित गर्दै जाने कार्यनीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने । हालको आयतलाई तथ्याङ्क,अध्ययन गरि निम्न वस्तुहरुमा आयतमा आंशिक प्रतिवन्ध र भन्सार महशुल बढाई आत्मनिर्भर उन्मुख रहने कार्यनीति अवलम्बन गर्ने ।

खाद्यान्न उत्पादन :  धान, तयारी प्याकेट चामल, मकै, कोदो, तोरी, चिया कफि, अलैची, अदुवा, गहु, जौ, पाम आयल, नरिवल, छोकडा, जीरा, धनिया, लसुन, प्याज, खोर्सानी, सुपाडी, मरिच, तरकारी, जडीबुटी, कपास, माछा, पुष्प, फलफुल र जुस, वाइन, उच्च मूल्यका पेय पदार्थ, क्यान जुस, दुधजन्य तयारी वस्तु, खसी,बोका, फ्रोजन, मासुजन्य जंक फुड, कखुरा, अण्डा, मह, उच्च मूल्यका जंक फुड, विस्कुट, दालमोट, दलहन, तयारी चाउचाउ आदीमा आंशिक कोटा प्रणाली कायम गरि आयतमा ३ वर्ष भित्र पूर्ण प्रतिवन्ध गर्ने कार्यनीति व्यवस्था गर्ने । आयत प्रतिस्थापन गरि निर्यातमा जोड दिने कार्यनीति अविलम्ब लागू गर्ने ।