अहिले कोरोना (कोभिड १९) को कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेका असरको बारेमा क्षेत्रगत रुपमा तथ्यांक संकलन सुरु भएको छ । अहिलेको विषाम परिस्थितिले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रलाई समेत हल्लाएको छ ।
यो लेख्दासम्म विश्वभर करिब १९ लाख मानिस भाइरसको संक्रमणमा परिसकेका छन् । तर, भाइरस संक्रमित नभएका करिब ७ अर्ब मानिसलाई यसको कारण सृजित भयले, तत्कालको जीविकाको समस्याले र भाइरस पछि आउने आर्थिक संकटले पिरोलेको छ । आर्थिक संकटको कुरा गर्दा अबको दिनमा विश्व चरम आर्थिक मन्दीमा फस्ने लगभग निश्चित नै भइसकेको छ । र, यो सन् २००८ को आर्थिक मन्दीभन्दा ठूलो हुने पक्का मान्न थालिएको छ ।
यसको असर सबै तह र तप्कामा काम गर्ने समूदाय, वर्ग र सम्पूर्ण मानवजातिमा परेको छ । यस्ता महामारीसँग लड्न विश्वभरका सरकार, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरु दिनरात नभनि काम गरिरहेका छन् । यद्यपी कोभिड १९ विरुद्धको लडाईबाट तत्काल पारपाउने अवस्था देखिएको छैन ।
अहिले जुन हिसाबले सरकारका नेतृत्व गर्नेहरुले अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब नेपालको अर्थतन्त्र कसले बचाई दिन्छ ?
फोर्ब्सले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले विश्वभर १० करोडभन्दा बढी मानिसले यही माहामारी कै कारण रोजगारी गुमाउने तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो ।
यसैगरी अबको आर्थिक मन्दी सन् २००८ को जस्तो छोटो नहुने बताउन थालिएको छ । अब हुने आर्थिक मन्दीलाई सन् १९३० को ‘ग्रेट डिप्रेशन’ सँग तुलना गर्न थालिएको छ । यस्ता खाले आर्थिक डिप्रेशनबाट उस्कन ८ देखि १० वर्ष लाग्ने अर्थशास्त्रीहरुको आँकलन छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको कारण मानवीय क्षति भएको छैन । सरकारले समयमा गरेको लकडाउनले नेपालमा कोरोना सामुदायिक स्तरमा फैलन पाएन । अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै गए अबका दिनमा यसको प्रभाव विस्तारै न्यून हुँदै पनि जाला ।
तर, यो भाइरस र यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले चालेका कदमले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रुपमै ठूलो असर पर्ने पक्का भइसकेको छ । विगत तीनहप्ता देखि लकडाउनमा रहेको कारण यहाँका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु ठप्प छन् । यसको ठूलो असर अर्थतन्त्रमा पर्ने विषय अत्यन्तै स्वभाविक हुन् ।
पहिलो काम
लकडाउनको समय सकिएपछि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको वृहत असरको लेखाजोखा गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतका निकायले त्यसको नेतृत्व गर्न अग्रसता देखाउनु पर्ने हुन्छ । असर लेखाजोखा गर्नका लागि अध्ययन समितिहरु बन्न लागेका भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन्, जुन सकारात्मक छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएको छ । यस्तोमा कोरोना संकट टरे पनि अर्थतन्त्रमा आउने संकटसँग जुध्न नयाँ तरिकाले लाग्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै किसिमको घोषणा गरेको छैन । अहिले जुन हिसाबले सरकारका नेतृत्व गर्नेहरुले अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब नेपालको अर्थतन्त्र कसले बचाई दिन्छ ?
यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पछिल्ला दिनहरुमा विश्वका धेरै अर्थतन्त्रहरुले ठूलो आर्थिक सहायताको प्याकेजहरु घोषणा गरिसकेका छन् । भारतले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १ प्रतिशत आर्थिक सहायतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अमेरिकाले करिब १० प्रतिशत, अर्थात २ हजार अर्व डलरको प्याकेज ल्याएको छ । यसैगरी हालसम्मको सबैभन्दा बढी मलेसियाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १६ प्रतिशत हुन आउने रकम आर्थिक सहायताको प्याकेजको रुपमा ल्याएको छ । नेपालले भने हालसम्म यस्तो खाले कुनै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन ।
यस्तो आर्थिक संकटको बेलामा एकैपटक भन्दा पनि चरणबद्ध रुपमा आर्थिक सहायताको प्याकेज घोषणा गर्ने गरिएको भए पनि नेपाल सरकारले त्यसो गरेको छैन । एकै पटक ल्याउन लागेको हो वा ल्याउँदै नल्याउने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
वि.सं.२०७२ सालमा गएको महाभूकम्प र नाका बन्दीको समयमा उत्पादन बढाउने विषयलाई खुब जोडतोडले बहसमा ल्याइयो । तर, त्यो केवल बहसमा मात्रै सिमित हुँदा हाम्रो उत्पादन क्षमतामा केही फरक भएको पाईएन ।
हाम्रासामु धेरै चुनौती आउने देखिएको छ । करिब १० लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस फिर्ता आउने आंकलन सुरु भएको छ । कोरोनासँगै तेलको अर्थतन्त्र धर्मराएको छ । यस्तोमा नेपाल सरकारले रेमिटेन्सको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । नेपालको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा तेल अर्थतन्त्रमा निर्भर मध्यपूर्वी देशहरुबाट नै आउने गरेको छ ।
यसरी आउने ठूलो जनसंख्यालाई उचित आर्थिक अवसर वा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने त्यसले आर्थिक मात्र नभएर बृहत राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरु पनि निम्त्याउने निश्चत नै छ ।
यहाँ भएका साना, मझौला र केही ठूला उद्योग उठ्नै नसक्नेगरि थला पर्ने निश्चित प्रायः रहेको छ । यस्तोमा सरकारले उद्योग बचाउन विशेष प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन । अहिले अर्थतन्त्रको विषयमा हचुवाको भरमा टिका टिप्पणी भइरहेको छ । यसको दिर्घकालिन असर कस्तो पर्छ भन्ने आँकलन गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा रहेका केही उद्योगहरु पनि बन्द हुने छन् ।
वि.सं.२०७२ सालमा गएको महाभुकम्प र नाका बन्दीको समयमा उत्पादन बढाउने विषयलाई खुब जोडतोडले बहसमा ल्याइयो । तर, त्यो केवल बहसमा मात्रै सिमित हुँदा हाम्रो उत्पादन क्षमतामा केही फरक भएको पाईएन । नाकाबन्दी पछि केही ऐन कानुनहरु उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नबनेका होइनन् ।
तर, बनेका कानुनको सफल कार्यान्वयन नहुनु र निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउन खोज्नुले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनिय सुधार आउन सकेन । बरु तीन तहको सरकारले लगाउने करले उत्पादन लागत बढ्न गई धेरै उद्योगहरु रुग्ण बन्न सुरु भएका थिए । यसरी रुग्ण बन्न सुरु भएका उद्योगलाई अहिलेको कोरोना संकटले पूर्णरुपमा रुग्ण बनाउने देखिएको छ ।
यद्यपी यसको बीचमा विभिन्न तथ्यांकले दक्षिण एसियाले यसको महामारीबाट चाँडै निस्कन सक्ने देखाएको छ । त्यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्रले समेत अहिल्यैबाट सोच्न सुरु गर्नु पर्छ ।
सरकारी भूमिका
सरकार अभिभावक हो । उसले आफ्नो परिवारको संरक्षण गर्न सक्नु पर्छ । अहिलेको विपत्तीसँग लडेर अगाडि जाँदा हाम्रो उत्पादन क्षमता बढ्न सकेन भने हामी झनै संकटमा जाने छौं । यो समय सबै खर्च कटाएर भएपनि उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्ने समय हो । हाम्रो उत्पादन वलियो नभइ राष्ट्रियता वलियो नबन्ने अहिलेको यूगमा राष्ट्रियतालाई वलियो बनाउन पनि उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
अहिले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वर्किङ क्यापिटल समेत गुमाइसकेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले ल्याउने प्लानले हाम्रो भोलिका दिन कस्तो रहने भन्ने निर्धारण गर्छ ।
कम्तीमा एक वर्षको रि–पेमेन्टको प्लान बनाउन सक्ने हो भने निजी क्षेत्रले यसमा काम गर्न सक्नेछ । अहिले कोरोनाको डरमा छौं, तर त्यसपछि आउने समस्यामा हामीले केही सोचेका छौ त ? कोरोना भन्दा खतरा अर्थतन्त्रमा आउने स्लोडाउनले हामीलाई ठूलो संकटमा पार्नेछ । यतातर्फ हामीले सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
सबैको आ-आफ्नै चिन्ता
अहिलेको संकट हामी कहाँ मात्रै आएको हैन । विश्व व्यापिरुपमा परेको संकटले विश्वका ठूला अर्थतन्त्र चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, कोरिया जस्ता देशमा नै संकटको अवस्था रहेकाले हामीले कहिबाट ठूलो सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्ने ठाँउ छैन ।
आफ्नै साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोगगर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अहिलेको अवस्थामा सरकारले निकै गम्भिर भएर अगाडिको बाटो तय गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन गर्ने प्रयाससँग हाम्रो भविष्य जोडिएको छ ।
निष्कर्ष
हरेक विपत्तिले केही अवसरहरु पनि ल्याउँछ । अहिलेको संकटमा नेपालमा अद्भुत एकता देखिएको छ । यो सकारात्मक उर्जालाई उत्पादन मुलक गतिविधिमा लगाउन सके रेमिट्यान्समा मात्र आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रको केही नयाँ क्षितिजहरु पो उघारिन्छन् की ?
कोरोना विरुद्ध हाम्रा पहल सार्थक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो भने त्यसपछि हाम्रो नयाँ गन्तब्य निर्धारण गर्ने काम सरकारको हो । अहिले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वर्किङ क्यापिटल समेत गुमाइसकेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले ल्याउने प्लानले हाम्रो भोलिका दिन कस्तो रहने भन्ने निर्धारण गर्छ ।
