काठमाडौं । महामारीको रुपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व नै ठप्प जस्तै छ । अधिकांश देशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएका छन् । लाखौंको रोजगारी गुम्दै गएको छ । बेरोजगार र गरिब हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
कोरोनाको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देश लकडाउनमा छ । लकडाउनको कारण देशका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन् । कृषकदेखि ठूलो उद्योगीसम्म यसको मारमा परेका छन् ।
लकडाउन समाप्त भएपछि उद्योग, व्यापार, व्यावसाय खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न उद्योगी, व्यावसायीलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने छ । उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्ने हो त्यो अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था समेत छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगी, व्यावसायीलाई सरकारको यथेष्टसहयोग आवश्यक पर्दछ । सरकारले व्यावसायीलाई विभिन्न सहुलियत तथा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरी पुनरउद्धार गर्नुपर्दछ ।
यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थमन्त्रीलाई कोरोनाले थङथिलो बनेको उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रमा परेको असर बारे राष्ट्र सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मंगलबार कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रष्ठको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी चेम्बरको तर्फबाट सरकारलाई १७ बुँदे सझाव पेश गरेका छन् । जुन यसप्रकार छन् :
१. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु पर्ने ।
२. अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने । जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् ।
३. सवै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने ।
साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
४. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५. बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पूँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने ।
७. चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना विना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने ।
८. सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पूँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने ।
१०. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पूँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
१२. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट लिएको कर्जाको ब्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१३. Back to back LC का लागि Export Development Fund को व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१४. TR Loan, Short Term Loan को साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने ।
१५. Term Loan, Project Loan जस्ता Long Term Loan ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१६.प्रतितपत्र तथा टीटी सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको डकुमेन्ट (Commercial Invoice, Certificate of Origin, Packing List, Bill of Lading) हालको परिस्थितिमा E-documents स्वीकार गरिनु पर्ने र सक्पेकलीपछि पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१७. सर्वसाधारणले लिएको हाउजिङ तथा हायर पर्चेज ऋणको साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने ।
