काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र एवं उद्योग व्यवसायमा पारेको असरबाट बचाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सुझाव दिँदै अर्थतन्त्र जोगाई राख्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको हो । परिसंघले प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न अझै गहन तथा विस्तारित मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न आग्रह गरेको छ ।
महामारीका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई राख्न विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने परिसंघले सुझाएको छ । सरकारले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरूको उचित प्रयोग गरी अर्थ व्यवस्थालाई पुनर्जीवन दिन सक्ने परिसंघको भनाइ छ ।
परिसंघले सरकारलाई विस्तारकारी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । यसले वित्तको पहुँच हुने र मागमा वृद्धि हुने उसको भनाइ छ । बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकाले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरूमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असार मसान्तसम्म सारिनुपर्ने जनाएको छ । बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिने भए यो समयलाई समेत लम्ब्याइनु पर्ने परिसंघको माग छ ।
यस्तै परिसंघले व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागत कम गर्न सुझाएको छ । यसका लागि हालको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७.५ तथा वचतमा ५.५ ब्याजदरका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रोत्सान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिब १५० अर्बको तरलता थप हुने परिसंघको भनाइ छ ।
परिसंघले उद्योगहरूलाई ४ महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज छुट गर्न पनि माग गरेको छ । साथै विलम्ब शुल्कबिना विद्युतको बिल भुक्तानी असार मसान्तसम्म सार्न भनेको छ । आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
