विश्व यतिबेला संकटको भूमरीमा परेको छ । २०१९ को डिसेम्बर अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखापरेको कोरोना भाइरसले विश्वका २०० देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । यसले २४ घण्टामा पूरै एक ध्रुवबाट अर्को ध्रुवमा पुग्न सकिने अवस्थालाई केही समय पूर्णविराम लगाएको छ । ‘ग्लोबल भिलेज’ को रुपमा रहेको विश्व कोरोना कहरले अन्कन्टार बन्दै गएको छ । विश्वका अधिकांश देशका नागरिकको दैनिकी एउटा कोठा भित्र सीमित हुन बाध्य बनाएको छ ।

कोरोना कहरले विश्वका धनी, गरिब, विकसित, अविकसित सबै देशलाई गलाउँदै लगेको छ । आफूलाई ‘सुपर पावर’ ठान्ने अमेरिकादेखि यूरोपका शक्तिशाली मानिने इटाली, फ्रान्स, स्पेन, वेलायत जस्ता राष्ट्रलाई समेतलाई घुँडा टेकाएको छ । करिब ३ महिनाको अवधिमा यो १ व्यक्तिबाट करिब १० लाख हाराहारी व्यक्तिमा फैलिसकेको छ भने फैलने क्रम अझै तीव्र छ । करिब साढे ४७ हजार जनाको ज्यान गइसकेको छ । अझै कतिको ज्यान जाने हो कुनै आंकलन गर्न सकिने अवस्था समेत छैन । आफ्नो बलवुताले भ्याएसम्म सबै देश यसको नियन्त्रणमा जुटिरहेका छन्, तर अझै स्थिति कावुमा आउन सकेको छैन ।

कोरोना त्रास बढ्दै गएपछि नेपालका अधिकांश अस्पतालहरुले बिरामीका लागि उपचार गर्नु त परको कुरा अस्पताल प्रवेश गर्ने मूल ढोका समेत बन्द गरिदिएका छन् ।

संकटको बेला सबैलाई सहयोग आवश्यकता पर्छ । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्छ । सबैले आफ्नो निहीत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहयोगका हात अगाडि बढाउनु पर्छ । यो कुनै एक व्यक्ति वा राष्ट्रलाई मात्र परेको समस्या होइन । सबैले मानवीय धर्मको ख्याल र पालन गर्नुपर्छ । संसारमा मानवताभन्दा ठूलो केही हुँदैन, त्यसकारण विश्वभरका सम्पूर्ण हिंसा र युद्धहरू रोक्दै कोरोनाविरुद्धको युद्धमा लड्न राष्ट्र संघले समेत आह्वान गरिसकेको छ । तर, कोरोना संकट गहिरिँदै गएका बेलामा नेपालमा भने मानवताकै धज्जी उडाउने कार्य भइरहेका छन् ।

अस्तव्यस्त स्वाथ्य सेवा

मानिस बिरामी भएपछि सबैभन्दा पहिले जाने ठाउँ हो अस्पताल । अनि उनीहरुले भरोसा गरेका हुन्छन् आफूलाई लागेको रोग निको पारिदिने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई । बिडम्वना पछिल्लो समय कोरोना त्रास बढ्दै गएपछि नेपालका अधिकांश अस्पतालहरुले बिरामीका लागि उपचार गर्नु त परको कुरा अस्पताल प्रवेश गर्ने मूल ढोका समेत बन्द गरिदिएका छन् ।

युद्धकालमा समेत अस्थायी शिविर खडा गरेर घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, राज्य कोषबाट वार्षिक राजस्व छूट लिने, समान्य अवस्थामा सयौं गुणा महँगो शुल्क अशुल्ने निजी अस्पताल यति बेला अनेक बहानबाजी गर्दै नागरिकलाई छुनसम्म चाहँदैनन् । निजी अस्पतालहरुको मनोमानी यतिसम्म छ कि सामान्य ज्वरो आएका, पखाला लागेका दूर्घटनामा परेका बिरामीलाई समेत कोरोना संक्रमित भन्दै एम्बुलेन्सबाट समेत झार्न दिँदैनन् । अस्पतालहरुको अतिवादी व्यवहारका कारण केही व्यक्तिले ज्यान समेत गुमाई सके ।

मानौंकी नेपालका निजी अस्पताल नाफा कमाउन, बिरामी लुट्न अनि राज्यसँग सहुलियत माग्न मात्र स्थापना भएका हुन् । के यिनको सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन ? के यी अस्पतालले कुनै नयाँ रोगले महामारीको रुप लिएको बेला बिरामीको उपचार गर्नु पर्दैन ? संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्नु पर्दैन ? के यिनले मानवीय धर्मको ख्याल र पालन गर्नु पर्दैन ?

अनि अझ लज्जास्पद स्थिति त यो छ कि सामान्य उपचार समेत नपाएर अस्पतालको गेटबाटै फर्केका बिरामीको बाटैमा मृत्यु हुँदा समेत कथित लोककल्याणकारी राज्य मूक दर्शक बन्छ । निजी अस्पतालको दादागिरी सामू मौन बस्छ । चूँसम्म बोल्न सक्दैन । नागरिकको उपचार गर भनेर सर्वाेच्च अदालतले आदेश नै दिनु पर्छ । यो देख्दा लाग्छ यो देशमा सरकार कहाँ छ ? अनि छ भने किन पाता कस्न सक्दैनन् त्यस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने नाफाखोरी अस्पताललाई ? सरकार दिन्छ त केवल कथित खुला उदारवादी बजार व्यवस्थाको नाममा यस्ता हर्कत गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्नबाट छूट ।

कानून परिपालनाको नाममा मजाक

अहिले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशभर लकडाउन लागू गरेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका काममा नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । नागरिक पनि अनुशासन पालना गर्दै घरमै बसेका छन्, र नागरिकको त्यो कर्तव्य पनि हो । कोही अत्यावश्यक कामले घरबाहिर निस्किने गरेका छन् । यद्यपि केही चुरोट पिउन तथा रमिता हेर्न पनि निस्केका होलान् ।

कारण जे होस् घरबाहिर निस्किएकै कारण दण्डित हुनु परेको छ । खाद्यन्न किन्न गएकाले सुरक्षाकर्मीबाट लठ्ठी भाँचिने गरी कुटाइ खानुपर्छ । घरमा चूलो नबलेर ग्यास लिन गएका बाटोका सिलिण्डर बोकेर सेटअप, पुसअप गर्नुपर्छ । बैंकमा पैसा झिक्न गएका बाटोमा ३ घण्टा उभिनु पर्छ । यस्तै, यस्तै अरु सजाय पनि ।

जब आफ्नो देशको सीमामा आइपुगे त्यसपछि उनीहरुको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्यो । भोकोपेटै भए पनि आफ्नो घरमा परिवारसँगै बस्ने उनीहरुको सपना महाकाली पारि नै तुहियो ।

पानी र सुक्खा चाउचाउका भरमा काम गर्न सुरक्षाकर्मीलाई पनि पक्कै सजिलो छैन । उनीहरुका पनि आफ्ना बाध्यता र सीमा होलान । तर, नागरिकका समस्याको सनुवाई नगरी नियम उल्लंघनको नाममा कारबाही गर्नु कति जायज होला । यहाँ सुरक्षाकर्कीको आफ्नो पेशागत धर्म, मर्यादा, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, मानवता, सहानुभूति, कर्तव्यबोध केही हुँदैन ?

यति बेला घरको चूलो बाल्न र आफ्ना बालबच्चालाई एक छाक खुवाउन विदेशिएकाको कथा झन् दर्दानाक छ । कोरोना रोकथामका लागि नेपाल भारत दुवैले लकडाउन लागू गरेका छन् । यससँगै रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली रोगजार विहीन बने । काम र दाम दुवै नपाउने अवस्था सृजना भएपछि सयौं नेपाली देश फर्किन सयौं किलोमिटर हिँडेर सीमा आइपुगे । जब आफ्नो देशको सीमामा आइपुगे त्यसपछि उनीहरुको यात्रामा पूर्ण विराम लाग्यो । भोकोपेटै भए पनि आफ्नो घरमा परिवारसँगै बस्ने उनीहरुको सपना महाकाली पारि नै तुहियो । महाकाली तिरमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भए । केही जोखिम मोलेरै भए पनि नदीमा पौडिएर मातृभूमिमा पाइला टेके । तर वारी आउनसाथ उनीहरुलाई पक्राउ गर्यो ।

लकडाउन भएसँगै ती नागरिक नेपाल सरकारले राहत दिन्छ र खाउँला भन्ने आशाले नेपाल आएका थिएनन् । आएका थिए त जे–जस्तो परिस्थिति आए पनि आफै देशमा भोगौंला, आफ्नै परिवारसँगै रहौंला भनेर । हो त्यसरी आएका नागरिकलाई एकै चोटी नेपाल प्रवेश गराउँदा कोरोना संक्रमण फैलने डर हुन्छ । तर कोरोना भित्रिने सम्भावना छ भन्दैमा आफ्ना नागरिकलाई सीमानाकामै तगारो हाल्न मिल्छ ? यो देशमा शासन सञ्चालन गर्नेका लागि ती नागिरक केवल चुनावका भोट बैंक मात्र हुन् ? के उनीहरूले गिट्टी कुट्दा समेत राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार शरणर्थीले त संकटको बेलामा आश्रय पाउँछन् भने उनीहरुले आफ्नो देश समेत छिर्न नपाउने ?

विद्यमान कानून, प्रक्रिया मिचेरै भएपनि सरकारले चीनबाट आफ्नो स्वार्थ समूहको कम्पनीमार्फत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको चिकित्सा सामग्री ल्यायो । जुन सामान सरकारले आह्वान गरेको कोटेशनमा व्यापारीहरुले पेश गरेको दरभन्दा ४८ गुणासम्म महँगो छ ।

सरकारले भारतसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई लकडाउन अवधिभर भारतीय भूमिमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने बताएको छ । यस्तो अवस्था आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देशमा प्रवेश गराई क्वारेन्टाइनमा राखेको भए सरकारको के बिग्रन्थ्यो ? आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र व्यवस्थापन किन सधैं राज्यको टाउको दुःखाइ बन्छ । अहिले कोरोना संकटको भूमरीमा फसेका अमेरिका, अमेरिका, वेलायत, जर्मनी, फ्रान्स लगायत देशले आफ्ना नागरिक प्लेन चार्टर्ड गरेर लैँजादा नेपालले सीमामा आएका नागरिकलाई समेत रोक्नु कत्तिको जायज र न्यायीक व्यवहार होे । सरकारका आफ्नै कठिनाइ र सीमा होलान, तर त्यसो भन्दैमा नागरिकको रेखदेख, सुरक्षाबाट पन्छिनु आफैँमा गैरजिम्मेवार र बेमतलवीपन हो ।

संकटको बेलामा सरकारले सबैको मन जित्नु पर्ने अवस्थामा उल्टै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत उच्च जोखिममा रहेको बताइरहँदा र नेपालमा कोरोना संक्रमित देखिएको २ महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्यो । जब संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो अनि सरकारको घैँटोमा घाम लाग्यो । विद्यमान कानून, प्रक्रिया मिचेरै भएपनि सरकारले चीनबाट आफ्नो स्वार्थ समूहको कम्पनीमार्फत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको चिकित्सा सामग्री ल्यायो । जुन सामान सरकारले आह्वान गरेको कोटेशनमा व्यापारीहरुले पेश गरेको दरभन्दा ४८ गुणासम्म महँगो छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशिर्वाद पाइरहुन्जेल उनलाई त्यस्ता झिनामसिना कुराले किन छुन्थ्यो र ।

देशमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ‘क्वीक डिसिजन’ लिनु पर्छ । काम गर्नका लागि आवश्यक सामग्री खरिद समेत गर्नु पर्छ । सरकारको निर्णयमा सबैले साथ दिनु पर्छ । त्यो नागरिकको कर्तव्य पनि हो । तर यसो भन्दैमा सरकारमा रहेका केही व्यक्तिको निहित स्वार्थ र कमिशनका लागि भएका करोडौं भ्रष्टाचारमा पनि जनता चुप बस्नु पर्ने ? सरकारमा भएका केही असक्षम व्यक्तिको निर्णयले गर्दा राज्यले करोडौं घाटा व्यहोर्नु पर्ने ?

अन्ततः कमिशन चक्करमा लागेर ल्याइएका सामग्री सरकारी निकायले नै काम नलाग्ने भनिसकेको छ । अझ विश्व स्वास्थ्य संगठनले त त्यस्ता सामग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ठेक्का समेत रद्द गरेको छ । २ दिन अघि सबै प्रक्रिया नियम संगत छ भन्दै कुर्लने मन्त्री र सम्बन्धित पदाधिकारी अब ठेक्का रद्द गरेकै भरमा चोखिने प्रयास गर्दैछन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्दा ‘आपतकालीन अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य ठूलो हो, पैसा ठूलो होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने स्वास्थ्यमन्त्री भानुझक्त ढकालले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? उनको नैतिक धरातल कहाँ होला ? हुनत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशिर्वाद पाइरहुन्जेल उनलाई त्यस्ता झिनामसिना कुराले किन छुन्थ्यो र ।

कात्रो बेच्ने व्यापारीले समेत नाफा खान्छ । अन्य व्यापारीले पनि केही प्रतिशत नाफा खानु स्वभाविक हो । तर, केही गोजीका व्यापारी पोस्ने र कमिशनका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउन जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्नु सरकारको लोभी र लालची मानसिकता हो । जुन देश र जनताका लागि सधैं हानिकारक र बोझको रुपमा रहन्छ ।