काठमाडौं । सरकारले हालको बीमा समिति खारेज गरेर बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ।
बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न ‘बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा बीमा समिति खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यो विधेयक अहिले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ। बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ। प्राधिकरण अहिलेको समितिभन्दा शक्तिशाली हुनेछ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका अधिकारहरु प्राधिकरणलाई हुनेछ।
‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्त आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।
