काठमाडाैं । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरू भएकाे युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १६०० युवाले सहुलियत पूर्ण कर्जा सुविधा लिएका छन् भने अब एक हजार यूवालाई कर्जा दिने तयारी भइरहेकाे छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको व्यवसायिक प्रस्तावको आधारमा युवाहरुलाई छनोट गरिएको थियो । प्रति युवा १० लाखका दरले कर्जा प्रवाह गर्न लागिएको हो । उक्त कर्जा प्रवाह एनमबी बैंकले गर्न लागेको जानकारी ढुङ्गेल दिए । उक्त कर्जाको ब्याज, एनमबी बैंकले आफ्नो बेस रेटमा २ प्रतिशत थपेर लिनेछ । बैंकले पछिल्लाे पटक प्रकाशित गरेकाे बेस रेट १०.२१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा थप २ प्रतिशत जोडदा १२.२१ प्रतिशत हुन आउछ । त्यसमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिदा ७.२१ प्रतिशत व्याजदरमा युवाहरूले कर्जा पाउने छन् ।
नेपाली युवालाई सबल, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सरकारले लिइएको छ । युवालाई समक्ष र उद्यमी बनाउन सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योयनाका साथ काम गरिरहेको जनाएकाे छ । उद्यमशिलताको विकास र स्वरोजगार, युवाको पहुँच र सहभागीताको सुनिश्चिता तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण जस्ता दीर्घकालीन लक्ष्य सरकारले राखेको हाे । वि.सं. २०७२ सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन भएपछि युवाहरुलाई रोजगारी प्रदानगर्ने, सिपमुलक तालिम प्रदान गर्ने तथा युवाहरुलाई समन्वय गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
हालसम्म राष्ट्रिय युवा परिषदको समन्वयमा १६ सय जनाले सहुलियत पुर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् । यस्तो खालको कर्जामा सरकारले पुरुषलाई ५ प्रतिशत र महिलालाई ६ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलका अनुसार यस बर्ष १ हजार रिटर्नी माइग्रेट युवाहरुलाई सहुलियत पुर्णकर्जा प्रदान गर्न लागिएको बताए ।
ऋण पाउन सरकारले तोकेको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी ऐन २०६३, अनुसार कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्छ । हाल प्रदान गर्न लागिएको सहुलियत पुर्ण कर्जाबाट ऋण लिन कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महिना सम्बन्धित तालिम/पेशा/व्यसाय/क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्केको तीन बर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा भने सरकारले विभिन्न सीमा ताकेको छ , स्नातक तह उत्तिर्ण र ४० बर्ष उमेर ननाघेको , ७ दिने उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको हुनु पर्नेछ । साथै, उद्यम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पनि पेश गर्नुपर्छ ।
सरकारले आफ्नो सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा क्षेत्र अनुसारको कर्जा प्रवाहको सीमा तोकेको छ ।
व्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढिमा पाँच बर्षको हुनेछ । सँगसँगै कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमका स्तरलगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि बैंक तथा वित्तियसंस्थाले तय गर्नेछन् ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रवाह गर्दा दश लाख रुपैयाँसम्म सामुहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि केन्द्रियस्तरमा समन्वय तथा अनुगमन समिति बनाइएको छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति रहेको छ ।
सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयको सह–सचिव, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएनका अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् ।
यस समितिले सहुलियपुर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीहरुले समयमा ऋण भुक्तानी नगरेमा सजायको सिफारिस गर्ने तथा खोजिम न्युनिकरणको लागी उपायहरु सुझाउने जस्ता कार्य गर्ने गर्छ ।
