काठमाडौं। नेपालमा रहेका टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबीच मर्जरका लागि बाटो खुल्ने भएको छ ।दूरसंचार कम्पनीको अवस्था हेरी ती कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दिने सरकारले तयारी गरेको हो ।
पछिल्लो समय मुलुकमा दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका तर डुब्न लागेका त्यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीलाई माथि उठाउन सरकारले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सकिने नीति तयार गर्ने भएको छ ।सरकारले नीति नै तयार गरेर त्यस्ता कम्पनीहरुलाई विलिन हुनबाट जोगाउने लक्ष्यका साथ यसका लागि कार्य अघि बढाईसकेको छ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा निकै सफल मानिएको मर्जरको नीति अहिले धेरै क्षेत्रले अवलम्बन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको हालैको छलफल पश्चात अहिले भएको दूरसंचार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याउन लागेको दूरसंचार विधेयकमाउक्त प्रस्ताव पेश गरिएको हो । विधेयकको दफा ४३ को उपदफा २ मा कुनै कम्पनीले अनुमति लिएर सेवा संचालन गर्न कठिनाई भएमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी नियम लागु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र खारेज भएमा वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति दामासाहीमा परी दूरसंचार सेवा संचालन गर्न नसकेमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट ग्राहकलाई उपलब्ध गराईएको सेवालाई निरन्तरता दिनेगरी सो अनुमतिपत्र अन्य कुनै अनुमति प्राप्त व्यक्तिसँग गाभिन वा त्यस्तो अनुमतिपत्र ग्रहण गर्न प्राधिकरणले अनुमति दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख रहेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
तर, बजारको प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भने गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी प्रावधान लागु नहुने पनि सो विधेयकमा उल्लेख रहेको प्राधिकरणले बताएको हो । विधेयकका अनुसार कुनैपनि सेवाप्रदायकले बजारको प्रतिस्पर्धालाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी भने गाभिन पाउने प्रावधान छैन ।
हाल नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट विभिन्न ६ ओटा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये ग्राहकका हिसाबले नेपाल टेलिकम पहिलो स्थानमा छ भने निजी सेवाप्रदायक एनसेल दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस्तै स्मार्ट टेलिकमका भने विभिन्न क्षेत्रमा केही ग्राहकहरु छन । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले २ महिना अघि मात्रै यस स्मार्ट टेलीकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अनुमतिपत्र फिर्ता गरिसकेको छ ।
यस्तै अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड( यूटीएल) अहिले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ भने नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालि हेलो नेपाललेदूरसंचार सेवा संचालनका लागि अनुमति पाएको छ । यसबाहेक पछिल्लो समय निकै विवाद झेली रहेको सिजी टेलिकम भने सेवा संचालनका लागि लाइसेन्स प्राप्तीको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा टेलिकम कम्पनीहरु मर्ज भएर संचालन भइरहेका छन् । विगत केही वर्ष अघिमात्र भारतमा दोश्रो र तेश्रो ठूलो दूरसंचार सेवा प्रदायकका रुपमा रहेका भोडाफोन र आइडिया मर्ज भएका थिए । यस्तै केहीसमय अघि मात्रै अमेरिकाका स्प्रिन्ट र टी मोबाइल मर्ज भएका छन् ।यसरी, अन्य मुलुकको नीति अबलम्वन गर्दै सरकारले नेपालका दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान मिल्नेगरी नीति तयार गर्न लागेको प्रधिकरणको दाबी छ ।
