अरुण तेस्रोको ट्रान्समिसन लाइनका लागि ५१७ टावर निर्माण गरिने

भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि अहिले सडक, ड्याम साइड, पावर हाउस, सुरुङ मार्ग निर्माणकार्य धमाधम सञ्चालन भइसकेको छ ।

 

सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका –५ नुम फ्याक्सीन्दामा ड्याम साइडको काम भइरहेको छ भने पावर हाउस चिचिला गाउँपालिका दिदिङको पुखुवामासमेत निर्माणकार्य चलिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले ट्रान्समिसन लाइन सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, मोहत्तरी हुँदै धनुषा पुर्याउने बताएको छ ।

 

ट्रान्समिसन लाइनमा सात जिल्लामा ५१७ टावर निर्माण गरिने भएका छन् । सङ्खुवासभा ४३, भोजपुर ७९, खोटाङ ६५, उदयपुर १३०, सिरहा २६ महोत्तरी ९५ र धनुषामा ७२ वटा टावर रहने सतलज कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण धिमालले जानकारी दिनुभयो । उक्त टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको सतलज कम्पनीले जनाएको छ ।

 

ट्रान्समिसन लाइन सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवाबाट शुरु भई डाँडागाउँ, आहाले, छ्यांंकुटी हुँदै खाँदबारी नगरपालिकाको सेकाहा, मानेभञ्याङ ,माथिल्लो चेवा, पिप्ले रयले बेँशीहुँदै भोजपुर पुग्ने सतलज कम्पनीको कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा काठमाडौँको द्वारिकाज होटेलबाटै रिमोर्ट सिस्टमबाट २०७४ वैशाख २८ गते शिलान्यास गगरेका थिए ।  पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रोबाट ९०० मेगावट विद्युत् उत्पादन हुने र आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपौयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ ।

 

प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । आयोजनाले २७४ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ ।

 

यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्कबाट लाभ लिने छ । उत्पादन शुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आयोजना सञ्चालन हुनेछ ।

दूरसंचार कम्पनीलाई मर्जरमा जान मिल्ने नीति तयार गर्दै सरकार Read Previous

दूरसंचार कम्पनीलाई मर्जरमा जान मिल्ने नीति तयार गर्दै सरकार

जाजरकोटको विद्यालयलाई सिटिजन्स बैंकको आर्थिक सहयोग Read Next

जाजरकोटको विद्यालयलाई सिटिजन्स बैंकको आर्थिक सहयोग