काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा रेल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । विभिन्न समस्याका कारण एकातर्फ रेलको काम डीपीआरमै अल्झेका छन् भने अर्कोतर्फ, भारत र चीनले कहिले गर्छन् भन्ने पर्खाइको अवस्थामा रहेको अवस्था समेत छ ।
रेल निर्माणका क्रममा चालू आवको ६ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र प्रगती भएको केही दिन अघि सार्वजनिक भएको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा उल्लेख भएको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा रेल निर्माण तथा अध्ययनका लागि १ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उक्त अर्धवार्षिक समीक्षमा समावेश गरिएको छ ।
चालू आवका लागि रेल, मेट्रो तथा मोनो रेल निर्माणमा कुल ७ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणका क्रममा पूर्वी खण्डमा काँकडभित्ताबाट विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने र त्यस पश्चात मध्य खण्ड र सुदुरपश्चिम खण्डबाट समेत रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरिने बताएका थिए ।
उनले काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगंज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने बताएका थिए ।
रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चीन सरकारसँग वार्ता भई प्रक्रिया अगाडि वढेको छ । तर, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण सो रेलमार्गको विषयमा अन्य थप प्रक्रियाहरु अघि बढ्न नसकेको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए ।
दक्षिणी सिमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेल मार्गको लाइन निर्माण काम अगाडि बढाइने सरकारी योजना रहेको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गः राष्ट्रिय गौरवको योजनाअन्तर्गत मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । ९ सय ४५ किलोमिटर लामो मेची महाकाली रेलमार्ग लिंक सहित १ हजार २६ किलोमिटरको बन्ने छ ।
जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गः निर्माणाधीन ६९ किलोमिटर लामो जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर– जनकपुर खण्डको ३४ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बर्दिवास–निजगढ ७० किलोमिटर खण्डमा हालसम्म २८ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले २ वर्ष भित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको बर्दियाबास–निजगढ खण्ड निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।
बर्दिवास–निजगढको ७० किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण मध्ये बर्दिवास–लालवन्दी खण्डको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा ‘ट्रयाक वे’ निर्माण भइरहेको छ ।
लालवन्दी–निजगढ ४० किलोमिटर खण्डमा ‘ट्रयाक वे’ निर्माण ठेक्का आह्वान भई मूल्याङ्कन प्रकृयामा रहेको छ । यस्तै, बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने २ सय २५ मिटर लामो कालिन्जोर पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने १ सय ७५ मिटर लामो फुलजोर पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अर्धवार्षिक समीक्षमा उल्लेख गरिएको छ ।
बर्दिवास–निजगढ खण्डको बागमती पुलको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण शुरु भएको छ । बर्दिवास–निजगढ खण्डमा १८ वटा पुलहरुको फाउण्डेसनको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सो खण्डको थप १४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण प्रारम्भ भइसकेको हालको अवस्था छ ।
जयनगर–विजलपूरा रेल सञ्चालन गर्न भारतीय रेल्वे कम्पनीसँग ‘जीटुजी’ विधिबाट रेल खरीद गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने रेल गाडी नेपाल आउने चरणमा रहेको रेल विभागले जनाएको छ । विजलपूरा–बर्दिवास रेलमार्गको २ किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । भारतले रेलगाडी पठाएपछि सो ट्रयाकमा रेल सेवा संचालनको काम सुरु गरिने छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिने बताएका थिए ।
रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गः रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चीन सरकारसँग वार्ता भई प्रक्रिया अगाडि वढेको छ । तर, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण सो रेलमार्गको विषयमा अन्य थप प्रक्रियाहरु अघि बढ्न नसकेको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए ।
रसुवागढीबाट केरुङसम्म २३ किलोमिटरको दूरी रहेको छ । चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौँ हुँदै पोखरासम्म जोड्न प्रस्ताव गरेको छ ।
रेलमार्ग निर्माण भएमा चीनसँगको लगानी, व्यापार र पर्यटक आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्गः वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भारत सरकारसँग वार्ताभई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सो रेल निर्माण भारत आफैले गर्न सक्ने मिश्रले बताए । यस खण्डमा डीपीआर निर्माणका लागि भारतले बजेट समेत विनियोजन गरेको सुन्न आएको भन्दै उनले यसमा भारतले कागजी प्रकृया भने अघि नबढाएको बताए ।
‘यो अनौपचारिक रुपमा मात्र भएको निर्णय हो, हामी कहाँ कुनै कागजी सम्झौता भएको छैन,’ मिश्रले भने ।
चालू आवमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी रेल्वे नियमावली जारी भएको छ ।
