काठमाडौं। पछिल्लो समय सरकारले युवा नव उद्यमीहरुलाई अनुदान दिने तयारी अघि बढाएको छ । स्टार्टअप बिजनेश गर्ने युवा उद्यमीहरुलाई अनुदान दिन तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयल बताएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समय अघिमात्रै युवा नव उद्यमीलाई अनुदान दिनका लागि ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि’ तयार पारेको बताएको छ । केही दिन अघि बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो कार्यविधिलाई पास गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचि उत्तरकुमार खत्रीले बताए । मन्त्री परिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि पास गरेसंगै नवप्रवर्तनात्मक स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई अनुदान दिन बाटो खुलेको सहसचिव खत्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नवीनतम ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी अर्था ‘सिड मनी’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापनाका लागि कानुन मन्त्रालयसंग सहमति खोजेको थियो ।
मुलुकमा नव उद्यम संचालन गर्ने इच्छुक युवाहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुरुप नव उद्यमीलाई शुरुवाती चरणमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था रहेको खत्रीले जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार, अब वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै यो अनुदान दिइने तयारी भइरहेको छ । ‘कार्यविधि पारित भएसंगै तत्कालै यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ खत्रीले स्पष्ट पारे ।
नवप्रवर्तन कार्य गर्न चाहने उद्यमीलाई सरकारबाट प्रदान हुने त्यस्तो अनुदानका लागि उच्चस्तरीय समितिले प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । प्रस्तावमा भए अनुसारको सबै विधि पुर्याई उद्यमीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख रहेको अर्थले बताएको हो ।
त्यस्तै, प्रस्ताव नवीनतम भए वा नभएको बारेमा भने योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्ययन गरी त्यसपश्चात अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने प्रावधान रहेको छ । समितिको सिफारिशसंगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत उद्यमीलाई त्यस्तो अनुदान दिने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले थप खुलाएको छ ।
यसबाहेक, अनुदान सही रुपमा प्रयोग भए–नभएको बारेमा अनुगमन गर्न, त्यस्ता उद्यमीका गुनासो सुन्ने अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधिमा’ मा यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा एउटा समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख रहेको समेत मन्त्रालयले जानकारी गरायो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा गठन गरिने उक्त समितिमा अर्थ, उद्योग, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसहित योजना आयोगका सहसचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहने छन् । उक्त समितिलाई नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी अनुदानका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको सहसचिव खत्री बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नवीनतम ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय संचालन गर्न शुरुवाती पूँजी अर्था ‘सिड मनी’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापनाका लागि कानुन मन्त्रालयसंग सहमति खोजेको थियो ।
तर, यता अर्थ मन्त्रालयले ऐन बिना नै सहमति खोजेपछि त्यसमा कानुन मन्त्रालयबाट सहमत प्राप्त भएको थिएन । यस्तै, कार्यविधि बनाएर संचालित यो अनुदान कार्यक्रम सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि खारेज हुन सक्ने प्रावधान समेत रहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
