काठमाडौं । देशभर बनाइने नयाँ सहर विकासको कामले पछिल्लो समय गति लिन सकेको छैन । बजेट तथा जनशक्ति अभावका कारण ठूलो उपलब्धी देखिनेगरि काम हुन नसकेको सहरी विकास आयोजनाका सुचना अधिकारी शशिकुमार यादवले बताए ।
‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजेट अभाव हो, १० वटा नयाँ सहर बनाउने भन्दा पनि २ अर्ब बजेट थियो, अहिले ४५ वटा बनाउने कुरामा पनि २ अर्ब मात्र बजेट छुट्याइएको छ,’ यादवले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्यक सहरको निर्माणका न्यूनतम २० अर्ब खर्च लाग्ने उनले दाबी गरे ।
उनले मन्त्रालयले १ वर्षमा एउटा वा दुई वटा नयाँ सहर निर्माण गर्न निर्देशन दिए त्यो चाँडो सम्पन्न हुने थियो । तर, एकै पटक धेरै वटा बनाउने तयारी गरेकोले एक साथ काम गर्न समय लागेको बताए ।
‘सरकारले हामीलाई ५/५ अर्ब बजेट छुट्याएर १ वर्षमा २ वटा मात्र नयाँ सहर बनाउन दिए हुन्थ्यो, यसरी एकै पटक थोरै रकमले धेरै काम दिदा कनिका छरे जस्तो भएको छ,’ यादवले भने ।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको १० वटा सहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई सहरी विकास मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।
धेरै जसो नयाँ सहरहरुको डीपीआर फाइनलका क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले हुलाकी तथा तराई मधेसका १५ वटा नयाँ सहर निर्माणका लागि एकिकृत विकास आयोजना बन्ने क्रममा रहेको बताए । हाल हुलाकी लोकमार्गमा पर्ने गौरीगञ्ज र रंगेलीमा बन्ने नयाँ सहरको एकिकृत विकास योजना फाइनल भइसकेको उनले बताए । अन्य नयाँ सहरहरुको रिपोर्ट बुझाए पनि फाइनल हुन बाँकी रहेको छ ।
हुलाकी लोकमार्गका छेउछाउमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने सहरी विकास मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ ।
हुलाकी लोकमार्ग अन्तर्गत १० वटा जिल्लामा नयाँ सहर निर्माण गरिने घोषणा भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोतरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलैरीमा नयाँ सहर निर्माण गरिने घोषणा भएको हो ।
३ स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान तयार
१३ वटा स्मार्ट सिटी बन्ने क्रममा रहेकोमा लुम्बीनी, निजगढ र पालुङटारमा बन्ने स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान तयार भएको उनले बताए । १० वटा स्मार्ट सिटीको भने मास्टर प्लान बन्ने क्रममा रहेको छ ।
सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि १३ स्थानमा अध्ययन गरिरहेको छ । बारा, रुपन्देशी, गोरखा, धनकुटा, सिराहा, रौतहट, काभ्रेपलान्चोक, चितवन, स्याङजा, दाङ दैलेख, डढेलधुरा र कैलाली जिल्लामा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाराको निजगढ, रुपन्देशी लुम्बीनी, गोरखाको पालुङटार, धनकुटा, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलान्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डढेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा बन्ने १२ नयाँ सहर
सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि सहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/ ६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा १० वटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको १० वटा सहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई सहरी विकास मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ ।
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्न लागेको हो ।
प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना रहेको छ ।
तराई-मधेशमा बन्ने ५ नयाँ सहर
सरकारले तराई-मधेशमा ५ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र दाङमा गरी १० स्थानमा नयाँ सहर बनाउन लागेको हो । सप्तरीको सम्भूनाथ, महात्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरीया, रौतहटको कटहरीया र दाङको गढवामा नयाँ सहर बनाउने घोषणा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको हो ।
५ हिमाली सहरमा ट्राभल हिमालय ट्रेलको रुपमा अध्ययन गरिदै
सहरी विकास मन्त्रालयले ५ हिमाली सहर विकासका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सोलुखुम्बु, रसुवा, मुस्ताङ, हुम्ला र बाजुरा गरी ५ स्थानमा हिमाली सहर (ट्राभल हिमालय ट्रेल) को रुपमा निर्माण गरिने योजना रहेको हो ।
सरकारले सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्यार्फुवेशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीमा हिमाली सहर विकासका लागि अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘डीपीआर बन्ना साथ हामी योजना आयोगमा लग्छौँ, त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा लाने हो, स्वीकृत गरेर बजेट छुट्याएपछि भौतिक तथा निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ ठाकुरले भने ।
हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थीत योजनाबद्ध र पर्यटकीय सहर स्थापनाको लागि सरकारले १६ वटा हिमाली बस्ती मध्ये पहिलो चरणमा ५ वटा नयाँ सहर निर्माणका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको हो ।
विभागका आयोजना निर्देशक दिगम्बर ठाकुर हाल कुनै उपलब्धी आउन नसक्नुका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएका डीपीआर तथा योजनाहरु पुरा नहुनु बताउँछन् । डीपीआर पुरा भएपछि मात्र भुक्तानी हुने हुँदा त्यसका लागि अझै समय लाग्ने उनले बताए ।
उनले चालु आवभित्र सबै नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटीको डीपीआर तथा आइडीपी तयार हुने दाबी गरे ।
‘डीपीआर बन्ना साथ हामी योजना आयोगमा लग्छौँ, त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा लाने हो, स्वीकृत गरेर बजेट छुट्याएपछि भौतिक तथा निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ ठाकुरले भने ।
नयाँ सहरको इतिहास
नयाँ सहर निर्माण औपचारिक योजना आजभन्दा ९ वर्ष अगाडिदेखि थालनी भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मध्य–पहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर निर्माण गरिने योजना ल्याएको थियो । त्यसका लागि १० सहर समेत छनौट गरेको थियो ।
यस्तै, २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यबाट ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । लुम्बिनी, निजगढ, पालुङ्गटारलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको थियो ।
त्यसपछि २०६८/६९ मा पिसिओ स्थापना गरी १० स्थानमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
२०७३/७४ बाट सुर्खेत जिल्लाको भेरी गंगा र प्यूठान जिल्लाको भिंग्रस्लाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा वस्ती र तराई मधेशका ५ गरी १५ वटा वस्तीलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट गरियो ।
यस्तै, २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यबाट ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । लुम्बिनी, निजगढ, पालुङ्गटारलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको थियो ।
विभिन्न १० वटा सहरहरुलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरिय बैठकले २०७४ को असार २८ गते निर्णय गरिएको थियो ।
यस्तै, २०७५ असार ११ गते को निर्णय अनुसार ५ स्थानलाई हिमाली सहर बनाउने योजना भएको थियो । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याप्रुबेशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीलाई हिमाली सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको हो ।
