काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम संचालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तरगत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले स्थानीयदेखि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योगहरु वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चनु परेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के के कुरा आवश्यक पर्छ जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु अन्यौलमा रहेको भन्दै सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी गराए । उनले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने आश्वासन समेत व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, मुलुकमा संचालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा यस्ता उद्योगहरुले बजारको मागका साथै मुलुकले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरणमा पनि ठूलो योगदान पु¥याउने बताए ।
हाल नेपालमा रहेका ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा करिब ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैंया लगानी रहेको जानकारी गराउँदै, कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने – ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी गराए । उनले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने आश्वासन समेत व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधि अन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जाको बारेमा थुप्रै कुरा स्पष्ट पारेकी छन् । कार्यविधिका अनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने विषय स्पष्ट पारिन् ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा, अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले ५ करोड रुपैंयाभन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज दर कायम रहेको खुलाइन् । खनालका अनुसार, यस्तो कर्जाका लागि धितो सम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले संचालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात चाहिने छ ।
सबै कर्जाहरु अनिवार्य रुपमा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्नुपर्ने र बीमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान रहेको भन्दै उनले कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसारको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने जानकारी गराइन् ।
