काठमाडौं। विकास निर्माणका कार्य सम्पन्नताका लागि हरेक वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ठूलो अनुदान रकम प्रदान गरिएतापनि त्यसको प्रभावकारीता भने न्यून देखिएको छ । संघीय सरकारबाट हरेक वर्ष तल्लो तहका सरकारलाई अनुदानको रकम प्रदान गर्दै आएको छ । यद्यपी यसको उपयोग भने खासै नभएको महालेखा कार्यलयको तथ्यांकले देखाएको हो ।
पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी कुल चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ । तर समयमै उक्त अनुदानको रकम खर्च हुन नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा सो अनुदानबापतको रकम फिर्ता हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको हो ।
यता, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानका नाममा हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढी रकम केन्द्र सरकारले दिँदै आएको छ । संघीय सरकारले चालु आवमा सो अनुदानका लागि २ खर्ब ३३ अर्ब छुट्याएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ४० अर्ब रुपैंया बराबरको अनुदान खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । अनुदानबापत गएको रकममध्ये २० अर्ब ३ करोड रुपैंया प्रदेशहरुले खर्च गर्न नसकेको र बाँकीको १९ अर्ब ९७ करोड रुपैंया भने स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको महालेखाले जानकारी गराएको हो ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार, प्रदेश १ ले ४ अर्ब ६६ करोड, प्रदेश २ ले२ अर्ब ८६ करोड, बाग्मती प्रदेशले २ अर्ब ९४ करोड, र गण्डकी प्रदेशले ८८ करोड रुपैंया खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश ५ ले ४ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ४१ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ अर्ब २८ करोड खर्च गर्न नसकेको महालेखाले बताएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको केही रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता समेत आइसकेको छ । महालेखा कार्यलयका अनुसार, खर्च हुन नसकेको रकममध्ये प्रदेश सरकारबाट १६ अर्ब र स्थानीय तहबाट ८ अर्ब गरी कुल २४ अर्ब रुपैंया सञ्चित कोषमा फिर्ता भइसकेको छ ।
तर, प्रदेश ५ ले ४ अर्ब रुपैंया खर्च नभएको अनुदान सञ्चित कोषमा हालसम्म पठाएको छैन भने विभिन्न स्थानीय तहबाट १२ अर्ब रुपैंया सञ्चित कोषमा आउन नसकेको महालेखाको भनाई छ । यसरी हेर्दा अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुल १६ अर्ब रुपैंया सञ्चित कोषमा आउँन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्च नभएको उक्त अनुदान रकम फिर्ता गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरहेको महालेखा कार्यलयका सहमहालेखा नियन्त्रक रमेशप्रसाद शिवाकोटी बताउँछन् । ‘खर्च नभएको रकम सञ्चित कोषमा तत्काल दाखिला गर्न ताकेता भइरहेको छ’, शिवाकोटी भन्छन्, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पनि लेखा परीक्षणका क्रममा फरक–फरक तथ्यांक नभएको पाइएमा कारबाही हुने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च नभएको रकम दाखिला गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
यता, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानका नाममा हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढी रकम केन्द्र सरकारले दिँदै आएको छ । संघीय सरकारले चालु आवमा सो अनुदानका लागि २ खर्ब ३३ अर्ब छुट्याएको छ ।
उक्त अनुदान रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा चार किस्तामा पठाउने गरिएको अर्थको भनाई छ । यसअनुसार साउन २५, कात्तिक २ र माघ २ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा यी अनुदान पठाइसकिएको छ भने अनुदानको अन्तिम किस्ता आउँदो बैशाख २ मा पठाइने तयारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो ।
