राजनीति समाजका बिभिन्न तह र तप्काका मानिसहरु र संस्थाहरु बिचको सम्बन्ध र सम्झौताको लिखित वा अलिखित दस्तावेज हो । मानिस वा संस्थाका हैसियत ऐतिहासिक विकासक्रममा फरक फरक हुने हुनाले उनीहरु विचको सम्झौतामा पनि कोही न कोही, कुनै न कुनै समयमा हावी हुनु स्वभाविकै हो । राजनीति समाजको हरेक पाटा र अंगहरुमा झल्किन्छ । यो मुलत समाजको छाँयाकै रुपमा पनि देखिन्छ ।
राजनीतिक विचारले समाजलाई रूपान्तरित गर्छ वा यथास्थितिको बन्धक पनि बनाउँछ । यसका ‘पर्छाइ’हरु कला, धर्म, संस्कृति, भाषा आदिमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । तर, महामारीको रुपमा फैलिने भाइरसमा पनि राजनीतिका रङ्गहरु देखिन्छन् भन्दा केहीलाई आश्र्चर्य पनि लाग्ला । तर, कोरोना भाइसको संक्रमणको घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हाल सम्म २४,६३० जना मानिसहरुलाई संक्रमित र ४९४ जनाको ज्यान लिइसकेको यो भाइरसमा पनि राजनीतिका छायाँहरु स्पष्टै देखिन्छन् ।
चीनको राजनीति
थप चर्चा गर्नुअघि चीन, जहाँ यो कोरोना भाइसरले आतंक फैलाएको छ, को राजनीतिबारे केही संक्षिप्त कुरा गरौं । चीन भनेको सोझो भाषामा भन्दा खान पाइने तर, बोल्न भने नपाइने देश हो । बोल्नै नदिने भएपछि सूचना पनि दिनै परेन । त्यसैले चीनको राज्यसत्ता आफ्ना नागरिकहरुसँग सबैखाले सूचना लुकाउनमा धेरै नै सचेत छ ।
भन्नलाई चीन कम्युनिष्ट राष्ट्र हो । तर, यो भाष्य र विचारका प्रर्वतक महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्सले कम्युनिष्ट विचारधाराले मान्छेको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याउने परिकल्पना कहिल्यै गरेका छैनन् । तर, उनकै ‘अनुयायीहरु’, जो उनैलाई शंशोधनवादी समेत भन्न पछि पर्दैनन्, ले आफु र आफुले नेतृत्व गरेको राज्यसत्तामा शक्ति र स्रोत केन्द्रित पार्न यो विचारधाराकै हुर्मत लिएका हुन् भनेर ज्ञानी माक्सवादीहरुले भन्दै नआएका भने होइनन् ।
दार्शनिक माक्सले अर्को कालजयी वाक्य पनि बोलेका छन् । उनले भनेका छन्,‘मानिस सबैभन्दा खुसी त्यत्तिबेला हुन्छ, जब उसले आफुलाई अभिव्यक्त गर्न पाउँछ’ । तर, माक्सकाे विचारको ठिक बिपरित नागरिकको अभिव्यक्ति र सुचनाको हकलाई संकुचित तुल्याएर र उनीहरुलाई जर्बजस्ती भौतिक विकासको माध्यमबाट ‘खुसी’हुन बाध्य बनाउने चीनियाँ राजनीति, त्यसको छायाँ परेको ज्यानमारा कोरोना भाइरसलगायत केही बिषयमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
नेपालमा पनि कम्युनिष्ट भनिएको सरकार छ । उसको रवैया हेर्दा उसले पनि आफ्ना बुँताले भ्याएसम्म चीन र सोभियत संघकै बाटो पछ्याउने प्रयास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री के पी ओली उदारवादी लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य र मान्यता प्रति हार्दिक रुपले नतमस्तक छन् कि छैनन् भन्ने बिषयमा गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
कारोना भाइरस
कोरोना भाइरसले सामाजिक सञ्जाल तताएको १०/१५ दिन जति भयो । तर, यसको संक्रमण भने २०१९ को डिसेम्बर महिनाको सुरुवातमै पहिलो पटक हङकङमा देखिएको थियो । हङकङका सञ्चार माध्यमले नयाँ देखिएको भाइरल रोग २००३ को गम्भिर तीव्र श्वासप्रश्वास सिन्ड्रोम ‘एसएआरएस’ हुन सक्ने बताएका थिए ।
हङकङको मिडियाले त्यति बेला देखि नै यसको संक्रमणका बारेमा सुचित गरकोे भए पनि वुहानको स्थानीय मिडिया भने राष्ट्रपति सी चिन फिङको म्यानमार यात्रा र नयाँ बर्षको शुभकामनाले भरिएको थियो ।
व्यस्त चिनीयाँ सहर आज सुनसान छ । मानिसहरु आज त्रसित छन् । बिश्व आर्थिक महाशक्ति रहेको चीन केही लडखडाएको छ । र, देशको शक्ति जनताको खुसी, स्वास्थ्य र अठोटमा हुन्छ नकी धेरै पैसामा वा ठूला भौतिक पूर्वाधारमा भन्ने तथ्य पनि बलियोसँग स्थापित भएको छ । जनताबाट सूचना लुकाएर वा उनीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याएर कुनै पनि देश कसरी नै पो अघि बढ्न सक्ला र ?
१ करोड बढी जनसंख्या भएको वुहानको सडक पनि चिनियाँ नयाँ बर्षको स्वागतका लागि निस्किएका मानिसले भरिएको थियो । हुबेइ प्रान्तमा पर्ने वुहान चीनको एतिहासिक झझल्को दिने सहरको रुपमा पनि परिचित छ ।
के थाहा ति नयाँ बर्ष मनाउन हिँडेका बिदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकलाइ कि महामारी को रुप लिने नोवेल कोरोना भाइरस वुहानको मासु बजारबाट अनर्थकारी जालो बुन्दै छ भनेर ? अनी के थाहा ति परिवारलाई जो नयाँ बर्ष को हर्ष र उत्साहसँग मिसिएर एउटा ठूलो भवितव्य उनीहरुको सन्निकट उभिइसकेको छ भनेर ?
भाइरसमा राजनीतिको छाँया
लामो समय देखि नै चिनियाँ केन्द्रीय सरकारले आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्व वा सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकार लागि खतरा हुनसक्ने समाचारहरु नियन्त्रण गर्दै आइरहेको नै छ । आफ्ना राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थसँग मेल नखाने समाचारहरु माथि नियन्त्रण गर्न चिनियाँ सरकारले कर्मचारी नै खटाएको छ । विभिन्न सरकारी निकायहरुले विभिन्न खालका सञ्चार माध्यमहरु माथि निगरानी राखछन्, चाहे ति सामाजिक सञ्जाल होउन वा मुलधारे सञ्चार माध्यम नै किन नहोउन् ।
यहि नीतिकै कारणले गर्दा नोबेल कोरोना भाइरसले वुहानलाई आफ्नो केन्द्रविन्दु बनाएर विश्व भर त्रास मच्चाउँदा समेत आम चिनीयाँ नागरिकलाई सूचित गर्नमा निकै ढिलाइ गरियो ।
चिनीयाँ राज्य प्रशारक सीएनबिसी सँगको अन्तर्वार्तामा वुहानका मेयर जोउ सियाङवाङले भाइरस नियन्त्रण र सूचना प्रवाहमा चिनियाँ पक्षको गल्ती भएको स्वीकार नै गरे । उनी स्वंय प्रकोपको बारेमा जानकार भैसक्दा पनि बेइजिङको आदेश कुरेर बसेका थिए।
मध्ये डिसेम्बर तिरै सामाजिक सञ्जालमा यो भाइरसको बारेमा हल्ला खल्ला मच्चिसकेको थियो । कति हल्ला साँचो थिए भने कति झुठा पनि थिए । गलत सूचनाको खण्डन गर्नु र सहि तथ्यहरू फैलाउनुको सट्टा चिनियाँ अधिकारीहरुले आफुलाई आलोचना गर्ने र सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई कारवाही गर्न तर्फ आफ्नो ध्यान मोडे । जनवरीको सुरुवातमै यो भाइरसका बारेमा सचेतना दिने प्रयास गर्ने ८ जनालाई त प्रहरीले प्रक्राउ नै गर्यो । तिनै मध्येका एक डाक्टरलाई त भाइरस संक्रमणनै भएको थियो ।
विगत तीन दशकमा तिब्र आर्थिक बृद्धि गरेर बिश्वव्यापी रुपमा आफ्ना सामानहरु फैलाएको चीनबाट फैलिएको भाइरसले पनि बिश्वव्यापी तरङ्ग नै ल्याएको छ ।
विश्का अन्य देशहरुले पनि चीनले झैं सूचना लुकाएका भए त झन् बिश्व ठूलो जैविक संकटमा धकेलिन सक्थ्यो भन्ने तड्कारो रुपमै देखिएको छ । फेसबुक देखि टेस्लासम्म सबैले चीनसँगको व्यापार अहिले केहि समयको लागि रद्द गरेका छन् । भारतले पनि दिल्ली अटो शोका स्टलहरुमा चिनीयाँहरुलाइ बस्न निषेध गरेको छ ।
व्यस्त चिनीयाँ सहर आज सुनसान छ । मानिसहरु आज त्रसित छन् । बिश्व आर्थिक महाशक्ति रहेको चीन केही लडखडाएको छ । र, देशको शक्ति जनताको खुसी, स्वास्थ्य र अठोटमा हुन्छ नकी धेरै पैसामा वा ठूला भौतिक पूर्वाधारमा भन्ने तथ्य पनि बलियोसँग स्थापित भएको छ । जनताबाट सूचना लुकाएर वा उनीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याएर कुनै पनि देश कसरी नै पो अघि बढ्न सक्ला र ?
राष्ट्रपति सी चिन फिङ अध्यक्ष माओ पछि कै ‘महान’ नेता मानिन्छन् चीनमा । जब उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे तब सावधानी अपनाउने उपायहरु र संक्रमणलाई कम गर्ने सन्र्दभमा विश्वलाई चकित पार्ने ढंगले धमाधम काम शूरु भयो ।
कसैका बहुलठ्ठी सनकका आधारमा आम मानिसले दुख नपाउन र देशले त्यसको मूल्य चुकाउन नपरोस् । चीन र रुसका माथी उल्लेखित उदाहरण शिक्षा बनुन् ।
नेपालमा पनि पञ्चायत कालमा यौनरोग र परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको रुपमा रहेको ‘ढाल’को बजार प्रबद्र्धन धेरै समय अन्यौलमा परेको थियो । तर, जब राजा विरेन्द्रकोमा यो बिषय जाहेरी भयो र उनले हाँस्दै ‘ग्रीन सिग्नल’ दिए, तब रेडियो नेपालले निकै प्रभावकारी ढंगले ढालको बजारीकरण गर्यो ।
चीनमा पनि अस्पताल ९ दिन मै बन्यो ।
यदि पहिले नै सूचना नलुकाइ सतर्कता अपनाइएको भए यस्तो भवितव्य नै आउने थिएन की ?
एउटा अर्को उदाहरण
सोभियत संघ शितयुद्धताका बिश्वमा कम्युनिष्ट धारको नेतृत्वकर्ता थियो । आफ्नो परमाणु कार्यक्रमहरुलाई लिएर उ निकै संवेदनशील थियो । राष्ट्रपनि थिए मिखाइल गोर्वाचेव । उनको कार्यकालको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै चेनोबिल आणविक शक्ति संयन्त्रको रिएक्टर ४ मा बिस्फोट भयो । उक्त आणविक दुर्घटना जापानको हिरोसिमा खसालिएका परमाणु बम भन्दा ४ सय गुणा शक्तिशाली थियो ।
वास्तवमा उक्त चेनोबिल आणविक शक्ति संयन्त्रमै त्रुटि थियो । तर, त्यसका बारेमा बोल्ने र लेख्ने प्रविधिकहरु र बैज्ञानिकहरु दण्डित हुनुपथ्र्यो । तल्लो तहका कर्मचारीहरु उपल्लो तहका कर्मचारीहरुको आदेश पालनामै व्यस्त थिए ।
अन्तत दुर्घटना भयो । तर, त्यसलाई पनि गुपचुप नै राखियो । राज्यका अधिकारीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र दुर्घटना लुकाउनमै खर्च गरे । उनीहरुले सूचनाका आधारमा सहरबाट निस्कन चाहेका ५० हजार मानिसहरुलाई त्यहाँबाट निस्कन प्रतिबन्ध लगाइयो । अन्तत यसै दुर्घटनामा ५ हजार मानिसहरुले आफ्नो ज्यान गुमाए भन्ने कुराहरु बाहिर आए । सरकारी सञ्चार माध्यमहरुले त यो तथ्याङ्कमा पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिनैहाले ।
यो घटना घटेको ५ वर्ष पछि सोभियत संघ बिघटन भयो ।
कोरोना र चेनोबिलको समानता के हो भने यी दुवै घटना घटेका देशहरुले जनताको सूचनाको हक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याए, राजनीतिको नाममा । दुवैले कम्युनिष्ट विचारधारका प्रर्वतक कार्ल माक्र्सको विचारमा ‘घप्ला’ गरे । जिवनका लागि राजनीति गरेनन्, राजनीतिका लागि जिवन मासे । ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधारहरु र आणबिक भट्टीहरुमा लगानी गरे । जनताका स–साना खुसिहरुको घाँटी निमोठे । र, अन्तत सोभियत संघ बिघटन भयो भने चीन लडखडाउन थालेको छ ।
अन्तमा, नेपाल
नेपालमा पनि कम्युनिष्ट भनिएको सरकार छ । उसको रवैया हेर्दा उसले पनि आफ्ना बुँताले भ्याएसम्म चीन र सोभियत संघकै बाटो पछ्याउने प्रयास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री के पी ओली उदारवादी लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य र मान्यता प्रति हार्दिक रुपले नतमस्तक छन् कि छैनन् भन्ने बिषयमा गम्भिर प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
माइतिघरमा प्रर्दशन गर्न बन्देज लगाउने, ‘ट्रक साहित्य’ मेट्न लगाउने, मिडिया बिद्येयक र सूचना प्रविधि बिद्येयक अघि सार्ने, मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु गोप्य राख्ने प्रयास गर्ने, आफुमा शक्ति केन्द्रित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका पक्षमा संबिधान शंशोधन गर्न छलफल चलाउने जस्ता क्रियाकलाप जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्रति असहिष्णुताको पहिलो चरण हुन् । वा, ‘पानी छाम्ने’ चरण हुन् ।
कसैका बहुलठ्ठी सनकका आधारमा आम मानिसले दुख नपाउन र देशले त्यसको मूल्य चुकाउन नपरोस् । चीन र रुसका माथी उल्लेखित उदाहरण शिक्षा बनुन् ।