काठमाडौं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालन भएका उद्योगको निर्यात सीमा कम गर्ने तयारी सुरु भएको छ । हालको सेजमा उद्योग स्थापना गरेपछि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले निर्यातको प्रावधानमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो ।
पछिल्लो समय सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीहरु खसै उत्साहीत नदेखिएपछि सरकार केही लचिलो हुने भएको छ । सेजमा सञ्चालन रहेका उद्योगले अनिवार्य रुपमा ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने हालको सरकारी व्यवस्था छ । तर उद्योगी, व्यवसायीले भने यसप्रति गुनासो व्यक्त गर्न थालेपछि अहिले उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसप्रति चासो देखाउन थालेको छ ।
उसो त सरकारले गत वर्ष नै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन परिमार्जन गरेर निर्यातको सीमा ६० प्रतिशतमा झारेको थियो । सेज सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा ७५ प्रतिशत उत्पादन अनिवार्य रुपमा निर्यात गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था रहेको थियो । तर, सरकारले गत वर्ष यसलाई परिमार्जन गर्दै उक्त ७५ प्रतिशतको दरलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा छारेको हो । यसरी, निर्यातको सीमा घटाएर पनि उद्योगी सेजमा जान आकर्षित नभएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अझै सीमा घटाउन सकारात्मक भएको छ ।
यता, उद्योगीले भने पूरानै उद्योग सेजमा जान पाउनुपर्ने प्रावधान लागु गर्नुपर्ने पनि माग गर्दै आएका छन् । सेज ऐन अनुसार, नयाँ उद्योग मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग रहेको छ ।
उद्योग विकासकालागि सरकारले सेज सञ्चालनमा ल्याएतापनि यसबाट खासै प्रगति नदेखिएपछि सरकार यसका केही प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन थालेको छ । मुलुककै पहिलो भैरहवा सेज न्यून क्षमतामा मात्र सञ्चालन हुने देखिएपछि सरकार केही लचक भएको हो। हालको समयमा भैरहवा सेजमा मात्रै तीनवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएका १३ उद्योगमध्ये ५ वटा फिर्ता भईसकेको हालको अवस्था छ । भैरहवा सेजमा ६८ प्लटमध्ये २२ प्लट खाली छन् भने केही उद्योग स्थापनाको क्रममा रहेका उद्योग मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्राईका अनुसार, निर्यातको सीमा ६० प्रतिशत बढी भयो भन्ने उद्योगीबाट व्यापक गुनासा आएपछि घटाउन सकिने पक्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । ‘सरकारले गत वर्ष ७५ प्रतिशतलाई ६० प्रतिशतमा झार्दा पनि उद्योगी सेजमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्’ भटराई भन्छन्, ‘झण्डै २० वर्ष अघि सुरु भएको भैरहवा सेजमा हाल २२ वटा प्लट खाली छ । त्यस्तै, तीनवटा उद्योगले गत वर्षदेखि उत्पादन सुरु गरेका छन् भने दुई उद्योग निर्माणाधीन क्रममा रहेका छन्। सेजको मापदण्डमा सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै आवेदन दिएका ५ उद्योग फिर्ता भएका छन् । सेजमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै उद्योगी जान नमानेपछि अहिले मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थालाई पुनःपरिमार्जन गर्ने लागेको हो’
यस विषयमा आवश्यक छलफलगरी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सकिने सहसचिव भट्राई बताउँछन् ।
यता, उद्योगीले भने पूरानै उद्योग सेजमा जान पाउनुपर्ने प्रावधान लागु गर्नुपर्ने पनि माग गर्दै आएका छन् । सेज ऐन अनुसार, नयाँ उद्योग मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग रहेको छ । त्यस्तै, सेजमा विद्युत, भाडा, पूर्वाधारलगायत उद्योगमैत्री बनाउन सके निजी क्षेत्र सेजमा आकर्षित उद्योगीहरुको ठम्याई रहेको छ । नेपालमा बिक्री हुने उत्पादनको नेपालको कानुनअनुसार सेवासुविधा र निर्यात गर्ने वस्तुको सेज ऐनअनुसार सुविधा दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव भट्राईले निर्यात प्रवद्र्वन गर्न सेजको अवधारणा ल्याइएको भएपनि सेजमा उद्योगी आकर्षित हुन नसकेको बताए । ‘निर्यात बढाउन सेज स्थापना गरिएको हो’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रभन्दा सेज फरक हो।’ सेजमा स्थापित उद्योगले उत्पादन भएको पहिले वर्षमा सबै उत्पादन स्वदेशमा बिक्री गर्न पाउँछन् । उत्पादनको दोस्रो वर्षपछि ४० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा बिक्री गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
