काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा (सवारी कर्जा) प्रवाहमा गरिएको कडाइसँगै भन्सार राजस्व र बैंकहरुमा कर्जाको मागमा गिरावट आउन थालेपछि सरकारले यसमा पुर्नविचार गर्ने संकेत देखाएको छ । अटो क्षेत्रमा जाने कर्जाको मागमा करिब ७० प्रतिशतले गिरावट आएपछि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु यो क्षेत्रमा कसरी सहजता ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफलमा जुटेका हुन् ।
सरकारले भन्सार विन्दुबाट उठाउने लक्ष्य लिएको राजस्वमा ठूलो धक्का लागेसँगै अर्थमन्त्रालयले पुस मसान्तमा गाडी आयातकर्ता कम्पनीहरुलाई भन्सारमा रोकिएर बसेका गाडी छुटाउन आग्रह गरेको थियो ।
गाडी बिक्रीमा आएको उच्च गिरावटले सरकारले अनुमान गरेको राजस्वमा नै ठूलो असर गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले यसको समाधान खोज्न पहल गरेको हो । केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयमा पुगेका नाडा अटोमोवाइल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले अटो क्षेत्रमा अब केही सहजता आउने बताएका थिए ।
‘अर्थमन्त्रीले अटो क्षेत्रमा आएको मन्दी कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर कुरा भइरहेको र अबको केही दिनमा नै केही परिणाम देखिने बताउनु भएको थियो’, नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने ।
अब मन्त्रालयले यसको सहजीकरण गर्ने काम राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यस विषयमा केन्द्रिय बैंकले तयारी गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता डा. गुणाकर भट्टले धेरै कुराहरु बाहिर आइरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकमा यो विषयमा छलफल सुरु नभएको जानकारी दिए ।
‘बाहिर धेरै कुरा आएका छन्, हामी ६ महिनाको तथ्यांकको पर्खाइमा छौं । पुरा तथ्यांक आएपछि यो विषयमा छलफल हुन्छ’, भट्टले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
मासिक आम्दानीमा कर तिरेको हुनु पर्नेमा केही सुधार
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ८ गते हायर पर्चेज, घर जग्गा कर्जा र व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा लिन ऋणीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, पुस २९ गते त्यसमा केही संसोधन गरि ‘कर तिर्नुपर्ने आयको हकमा’ कर चुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसले कृषिजन्य आम्दानी र नयाँ व्यवसायको संभवनालाई हेरे कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भएको बैंकरहरुको बुझाई छ ।
राष्ट्र बैंकले पुस ८ गते गरेको परिपत्रमा बैंकर एशोसिएसनदेखि सबै किसिमका व्यापारीक संघ–संगठनले उक्त व्यवस्था हटाउन चर्को दबाब दिदै आएका थिए । नयाँ परिपत्र अनुसार मासिक रुपमा तलवमा काम गर्ने बाहेक अन्यलाई केही सजिलो बनाइदिएको छ ।
कर तिरेको कुल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत रकमले किस्ता तिर्न पुग्ने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था भने यथावत गरिएको छ ।
समग्रमा अटो क्षेत्रमा आएको मन्दीले सरकारी ढुकुटीमा दबाब दिइरहेको अवस्थामा अब कसरी जाने भन्ने विषयमा सरकारी निकाय बीच छलफल भइरहेको छ । यसले समग्र अटो क्षेत्रमा जाने कर्जामा यसअघिको ६५ प्रतिशत कर्जा सुविधालाई पुनः व्यूताउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यदि ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी किन्न पाउने अवस्था आउने हो भने यसले चर्को दबाबमा रहेको अटो क्षेत्र केही चलायमान हुन सक्ने देखिन्छ ।
