काठमाडौं । ग्यास उद्योगीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । सरकारले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलले आइतबार आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
गत माघ २४ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले उद्योगीमा जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले फागुन १५ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका थिए ।
तर, यस बीचमा सरकार र आयल निगम कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संघले विरोधका कार्यक्रम पुनः अगाडि बढाउने निर्णय लिएको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार फागुन १८ देखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए ग्यास फागुन २४ गतेदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छाड्ने र चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट बुलेट छुटाउन रोक्ने संघले जनाएको छ ।
चैत ६ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए ७ गतेखेखि उद्योगहरूबाट ग्यासको बिक्री वितरण बन्द गर्ने कार्यक्रम संघले जनाएको छ । चैत ११ गतेदेखि डिलरले पनि ग्यासको बिक्री रोक्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने, ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोलेतत्कालैवृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिण्डर खरिद र रुजु गरे अनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
एलपी ग्यासको सिलिण्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, बिक्रेता, उपभोक्ताको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको संघले हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको बीमा आ–आफ्नो लगानी अनुसार गरे पनि कारणवस उद्योगभित्र दुर्घटना भई उद्योग क्षेत्रबाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानुन बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत देशका प्रमुख सहरमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न सरकारले संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ । यसो गर्दा ग्यास अभावको बेला आपूर्ति सहज हुने संघको भनाइ छ ।
उद्योगीले आफ्ना माग राखेर आन्दोलन उत्रिँदा सरकार भने मूकदर्शक बन्दै आएको छ । उद्योगीका जायज माग पूरा र नाजायज माग खारेज गरी ग्यासको बिक्री विवतरण सहज बनाउनु पर्नेमा नजरअन्दाज वेवास्ता गर्दै आएको छ । जसको मारमा आप उपभोक्ता परेका छ ।
अहिले नै बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको छ भने अब झन् चर्कने देखिन्छ । ग्यास उद्योगीले पनि उपभोक्ताको हितभन्दा आफ्ना नाफालाई मात्रै केन्द्रमा राख्दै आएका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि ग्यासको कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी गरी मूलय बढाउने गरेका छन् । एकातिर ग्यास पाउन हप्तौं कुर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ महँगो मूलय तिर्न उपभोक्ता बाध्य हुने गरेका छन् । तर, सरकारले न अनुगमन गरी व्यापारीलाई कारबाही गर्छ न, उद्योगीलाई जिम्मेवारी बनाउँछ ।
