काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १७ अवस्थामा वस्तुको आयात र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको छ ।
सरकारले कतिपय वस्तुको व्यापारमा रोक लगाउने व्यवस्था सहितको ‘निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयले उक्त प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो । उक्त विधेयकमा विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिको लागि कुनै वस्तुको आयात निर्यात बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्र हितको संरक्षण गर्न, सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकता कायम राख्न, मानव, पशुपन्छी वा वनस्पति जीवनको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्न विभिन्न वस्तुको आयात निर्यातमा रोक लगाउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, लोपोन्मुख जीवजन्तु, पशुपन्छी वा वनस्पति तथा त्यस्तो जीवजन्तु, पशुपन्छी वा वनस्पतिको स्रोत प्रयोग गरिएको घरेलु उत्पादन वा उपयोग समेतमा बन्देज गर्ने गरी प्राकृतिक स्रोत र वातावरणको संरक्षण गर्न र कलात्मक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक वा सांस्कृतिक महत्त्वको वस्तु तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्न पनि व्यापारमा रोक लगाउन सकिने विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा सुन (धुलो, पाता वा कुनैपनि स्वरूपमा रहेको सुन), चाँदी, हिरा, बहुमूल्य जवाहिरात वा त्यस्तै अन्य बहुमूल्य धातु वा तिनबाट बनेको गरगहना, बहुमूल्य धातु मिश्रित अन्य वस्तु वा बहुमूल्य पत्थरको निकासी वा पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न, न्यून आपूर्ति वा अधिक आपूर्ति भएको वस्तुको प्राप्ति तथा वितरणको लागि उचित व्यवस्था गर्न आयात निर्यातमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएको कारणबाट अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुन सक्ने संकट हटाउने, रोक्ने वा अत्यन्त न्यून अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि गर्ने गरी मुलुकको बाह्य वित्तीय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलनको सुरक्षा गर्न पनि वस्तुको व्यापारमा रोक लगाउने सकिने छ । तर, यस्तो बन्देज व्यापारिक नमूनाको पैठारीमा रोक लगाउने वा पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार र सोसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको परिपालनामा रोक लगाउने गरी प्रयोग गर्न नसकिने व्यवस्था विधेयमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजायन, प्रतिलिपि अधिकार, भौगोलिक पहिचान (जिओग्राफिकल इन्डिकेसन), व्यापारिक गोपनीयता (ट्रेड सेक्रेट) को संरक्षण जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उपभोग्य सामग्रीको वर्गीकरण, स्तर निर्धारण वा बजारीकरणका मापदण्ड कायम गर्न, अत्यावश्यक खाद्य वस्तु वा उत्पादनको आपूर्ति तथा वितरणमा उचित व्यवस्था गर्न वा त्यस्तो खाद्य वस्तु वा उत्पादनको अभाव हुनबाट रोक्न पनि विभिन्न वस्तुको रोक लगाउन सक्नेछ ।
विधेयकमा नयाँ सिप वा प्रविधियुक्त उद्योगको विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्न, अप्रत्यासित रूपमा ठूलो मात्रामा पैठारी भएको वस्तुबाट त्यस्तै प्रकृतिको वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई पर्न सक्ने गम्भीर हानी नोक्सानीबाट संरक्षण गर्न र अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउन वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न व्यापारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनधिकृत निकासी वा पैठारीलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र तथा नेपाल पक्ष भएको बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा सोबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्न पनि व्यापारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा कुनै सर्त वा निश्चित अवधि तोकेर पनि आयात र निर्यातमा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
संसदमा दर्ता उक्त विधेयक अब प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ । हाल निकासी पैठारी नियमन ऐन २०१३ को व्यवस्था अनुसार वस्तुको आयात र निर्यातमा रोक लगाइँदै आइएको थियो ।
