अझै मर्जरमा जान चाहन्छन् डेढ दर्जन बैंक र फाइनान्स, यिनले गरे प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या व्यापक रूपले घटाउने नीति लियो । सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले एकैपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ४ गुणाले बढायो ।

राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धि नीतिबाट विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या खासै घट्न सकेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले आव २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन बिग मर्जर नीति लियो ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई शाखा विस्तार, कर्जा लगानी लगायत नियामकीय सुविधाहरूमा छुट दिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जरको लहर नै चल्यो । सोही कारण २०७९/८० मा मात्रै एक दर्जन वाणिज्य बैंक बिग मर्जरमा गए । प्रोत्साहन नीतिपछि मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २७ बाट घटेर २० वटामा झर्यो । पछिल्लो १२ वर्षमा भने वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २० वटामा झरेको छ ।

त्यस्तै, मर्जर नीति अघि ८० भन्दा बढी रहेको विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या अहिले १७/१७ वटामा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरू गरेयता २६० बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जररप्राप्ति प्रक्रियामा गएका छन् । तीमध्ये १८५ बढी संस्थाहको इजाजत खारेज भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंक अहिले आफ्नो लक्ष्य अनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन सफल भएको छ । तर, अझै पनि मर्जर नीति कायमै राखेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको मर्जर प्राथमिकतामा नराखे पनि लघुवित्तहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिराखेको छ । यद्यपि, अझै पनि केही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जरमा जाउन भन्ने राष्ट्र बैंक इच्छा देखिन्छ । वित्तीय अवस्था बिग्रेका केही फाइनान्स र विकास बैंकलाई मर्जरमा जान सुझाव समेत दिएको छ ।

अझै पनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी नै रहेको चर्चा हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या (अप्टिमल नम्बर अफ बैङ्कस एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अहिले पनि केही वाणिज्य बैंकहरू भने मर्जरमा जाने बाटो खुल्लै राखेका छन् । यसअघि बिग मर्जरमा सहभागी भएका/नभएका वाणिज्य बैंकहरू अझै पनि उपयुक्त पार्टनर भेटेमा बिग मर्जर गर्ने तयारीमा लागेका छन् । बिग मर्जर गरिसकेका बैंक पनि सही पार्टनर भेटिएमा मर्जर गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गराएका छन् ।

यस वर्षको साधरणसभाबाट झण्डै डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराएका छन् । ४ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक र ६ फाइनान्स कम्पनीले मर्जरको ढोका खुलै राखेका हुन् ।

यी १७ बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै चाहन्छन् मर्जर

अझै पनि ४ वाणिज्य बैंकले उपयुक्त जोडी भेटेमा मर्जरमा जान इच्छुक देखिएका छ । नबिल, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, प्राइम कमर्शियल र विदेशी विदेशी स्वामित्को नेपाल एसबीआइ बैंकले मर्जरमा जाने बाटो खुला राखेका हुन् ।

यी चारै वाणिज्य बैंकले आफ्नो साधरणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको एजेन्डा साधरणबाट पारित गराइसकेको छन् । यी बैंकले सभाबाट मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी दिएका छन् ।

नबिलले यसअघि पनि बिग मर्गर गरिसकेको छ । नबिलले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक आफूमा गाभेको थियो । सिटिजन्स र प्राइमले भने हालसम्म बिग मर्जर गरेका छैनन् । दुवै बैंकले आफूभन्दा साना फाइनान्स र विकास बैंकलाई गाभेर तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याएका थिए । त्यस्तै, नेपाल एसबीआइ बैंकले भने हालसम्म कुनै पनि संस्था प्राप्ति तथा मर्जर गरेको छैन । यस बैंकले एफपीओ जारी गरेर तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याएको थियो ।

त्यसैगरी, हाल संचालनमा रहेका १७ मध्ये ७ विकास बैंक अझै मर्जरमा जान इच्छुक देखिएका छन् । मुक्तिनाथ, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट, गरिमा विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक , मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो वार्षिक साधारण सभामार्फत मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, हाल संचालनमा रहेका १७ मध्ये ६ फाइनान्सले पनि मर्जरको ढोका खुला राखेका छन् । हासम्म गत वर्षको साधारण सभा आह्वान गरेका मध्ये नेपाल फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, मञ्जुश्री फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले साधरण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी, संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको पोखरा फाइनान्सले मर्जरका लागि समिति नै गठन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा पोखरा फाइनान्सको अवस्था संकटोन्मुख रहेको पाइएको थियो ।

हाल अधिकांश फाइनान्स कम्पनीको ब्यालेन्ससिट डामाडोल रहेको छ । आधा बढी फाइनान्स घाटामा रहेका छन् भने अधिकांशको वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक छ । औसतमै खराब कर्जा ९ प्रतिशत माथि छ भने केहीको ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । वित्तीय रुपमा दयनीय रहेका केही फाइनान्स मर्जरमा जानै पर्ने बाध्यता समेत देखिएको छ ।

 

स्वाबलम्बन लघुवित्तको नाफा झण्डै दोब्बरले बढ्यो, खराब कर्जा पनि घट्यो Read Previous

स्वाबलम्बन लघुवित्तको नाफा झण्डै दोब्बरले बढ्यो, खराब कर्जा पनि घट्यो

सुनको मूल्य तोलामा २३०० रुपैयाँ बढ्यो Read Next

सुनको मूल्य तोलामा २३०० रुपैयाँ बढ्यो