काठमाडौं । अब सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत रुपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने भएको छ ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहकारी सम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको हो । जस अनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत गर्न र ऋण लिन पाइने छ ।
त्यसैगरी, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र एक जिल्ला भित्र कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने गरी गरी सीमा तोकिएको छ ।
अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत तोकिएकोभन्दा बढी रकम सहकारी संस्थामा भएमा २ वर्ष भित्र सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्थाका सदस्यले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । यदि सदस्यले स्रोत नखुलाएमा सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न पाउने छैन ।