अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको विभाग जस्तो भएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र मुलुकको मौद्रिक व्यवस्थापकको रुपमा यसको स्वतन्त्र हैसियत छैन । यस्तो अवस्था आउनमा गर्भनर र अर्थमन्त्रीका व्यक्तिगत व्यवहार, उनीहरुको क्षमता, उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमीलगायत विविध कारण रहेका छन् ।
अहिले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी भयो भन्ने कुराहरु आइरहेको थियो । यहि अवस्था कायम रहे फेरी लगानी योग्य पूँजीको (तरलता) अभाव भयो भनेर कचकच शुरु हुन्छ भनेर ‘इएमआई’ कर तिरेको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने भनेर नयाँ प्रवधान ल्याएको बुझन कठिन नहोला । मौद्रिक नीति फेल भयो भनेर कराउलान वा सरकारको आलोचना होला भनेर अर्थमन्त्री र गर्भनर दुबै डराएका होलान ।
नीति बनाएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पो हो महत्वपूर्ण कुरा । नीति र कार्यावयनकाबीचमा सन्तुलन देखिएको छैन । यसले नक्कली कामहरुलाई पनि बढावा दिन्छ । छाप र ‘लेटरप्याड’ घरमै बनाउन के गाह्रो काम भयो र ?
अनी यसो हेर्यो कहाँ बढी ऋण गएको छ जस्तो लाग्यो त्यहाँ हान्दिए । गाडी, घरलगायत कर्जाहरुलाई कडा पारिदिए । यसो हुँदा के हुने भयो भने निक्षेप बढ्ने भयो, कर्जाको तुलनामा । यसो एकछिन खेलेर तथ्याङ्कलाई राम्रो देखाउने सोच देखियो । यसले केही छिनको न्यानो त दिने भयो नि !
अनी अर्को कुरा पछिल्लो समयमा भन्सारको राजश्वमा एकदमै गिरावट आएको छ । ४ महिनामा लक्ष्य भन्दा झण्डै १ खर्ब कम राजश्व उठेको छ । यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरु छट्पटाइरहेका छन् । र, विभिन्न ढंगले नीतिगत परिर्वतनहरु गरिरहेका छन् ।
तर, समस्या के छ भने यस्ता नीतिगत परिर्वतन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संरचनागत आधार भने तयार पारिएको छैन । त्यता पट्टि त कसैको ध्यान नै छैन ।
एउटा सानो उदाहरण सुनाउँछु ।
हालै सरकारले सबैले प्यान नम्बर लिनुपर्ने भन्ने नियम ल्यायो । अनी मेरो पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न ठाउँहरुबाट पढाए वापत थोरबहुत पैसा आउने भएकाले प्यान नम्बर लिनुपर्यो भनेर गएँ ।
सिधै १ महिना पछि आउनु भने त्यहाँका कर्मचारीले । ‘एक महिना पछि होइन, ठ्याक्कै कुन दिन आउँ भन्नुस्’ मैले भने ‘तपाईंको मन्त्रीले तुरुन्तै पाइन्छ भनेका छन्’ । त्यसपछि उनले एक महिना पछिको कुनै दिन दिए । त्यो दिन म गएँ ।
उनले फेरी एक हप्ता पछि आउनुस भने । मैले मानिन । ‘काम गर्नै भ्याएको छैन । के गर्नु त !’, उनले भने । सायद सुब्बा वा खरिदार हुँदा हुन् । त्यसपछि म हाकिमकोमा गएँ । उनले मलाई चिन्दा रहेछन् । सुब्बालाई बोलाएर काम गरिदिन भने । अनी काम भयो, २० मिनेटमा !
यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नीतिगत परिर्वतन गर्न त खासै गाह्रो कुरा नै होइन नी । अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौं, अनी विश्वका अन्य धनी र व्यवस्थित देशहरु कस्ता छन् भन्ने त सबैले देखेका छन् । तर, नीति बनाएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पो हो महत्वपूर्ण कुरा । नीति र कार्यावयनका बीचमा सन्तुलन देखिएको छैन । यसले नक्कली कामहरुलाई पनि बढावा दिन्छ । छाप र ‘लेटरप्याड’ घरमै बनाउन के गाह्रो काम भयो र ?
यसको परिणाम
हतारमा नीतिगत परिर्वतनहरु गर्दा आर्थिक मन्दी छाउने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । ओभरड्राफ्ट ऋणको लागि अंकको मात्र ‘लिमिट’ थियो । अब अन्य शर्त पनि लागे । गाडीको आयात घटेपछि त्यसको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परिहाल्छ ।
उपभोग्य कर्जा कम भएर उपभोग घट्ने वित्तिकै आर्थिक मन्दी त शुरु भइहाल्छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि मन्दी आइसकेको छ भन्छन् । यो क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने क्षेत्र हो । (कुराकानीमा आधारित)
