काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठिन समिति रद्द गरेको छ । शुक्रबार (असोज १८ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ चैत २४ गते सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा अधिकारी माथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७९ वैशाख ७ गते अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै उनी काममा फर्किएका थिए ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका निम्ति तीन हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अधिकृतस्तरका २८ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने, राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य तथा अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश सुवास पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
