आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमा २०७४ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्याे । त्यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पनि चार गुणाले पूँजी वृद्धि गरियो ।
धेरै संस्थाहरुले अग्राधिकार सेयर वा बोनस सेयर जारी गरेर पूँजी पुर्याए । त्यसपछि संस्थाहरु व्यावसाय वृद्धिको दौडमा लागे । तर, तरलता अभाव निरन्तर भइरह्यो । कात्तिक मसान्त २०७६ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूँजी वृद्धि अनुसार व्यवसाय वृद्धि गर्न शाखा विस्तारमा समेत आक्रामक बने र शाखा संजाल वृद्धि भएर ९ हजार २ सय २३ वटा पुगिसकेका छन् । जसमध्य ३ हजार ७ सय ९५ शाखाहरु ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका छन् ।
यसैगरी निक्षेप ग्राहक खाता संख्या लगभग नेपालको जनसंख्या बराबर करिब २ करोड ९२ लाख पुग्न थालेका छन् (दोहोरिएका खाताहरु समेत समावेश गर्दा) ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफा गतवर्ष भन्दा घटेको समेत देखियो । बढ्दो संचालन खर्च, गाउँ गाउँमा शाखा खोल्नु पर्ने प्रावधान, घट्दो स्प्रेड दर, सबैको समान व्याजदर अनी खस्किदो कर्जाको गुणस्तर यसका कारणहरु रहे ।
कात्तिक मसान्तसम्मको व्यवसाय वृद्धि पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
१. असार मसान्त २०७५ मा कर्जा २४ खर्ब २३ अर्ब र निक्षेप २८ खर्ब ३७ अर्ब थियो । सो कर्जा र निक्षेप २०७५ कात्तिक मसान्तमा क्रमशः २६ खर्ब २५ अर्ब र २९ खर्ब ५३ अर्ब भयो । यो भनेको कर्जा २ खर्ब २ अर्ब र निक्षेप १ खर्ब १६ अर्बको वृद्धि हो ।
२. असार मसान्त २०७६ मा कर्जा २९ खर्ब १४ अर्ब र निक्षेप ३३ र्खब ५४ अर्ब थियो । सो कर्जा र निक्षेप २०७५ कात्तिक मसान्तमा क्रमशः ३० खर्ब ५६ अर्ब र ३४ खर्ब ४५ अर्ब भयो । यो भनेको कर्जा १ खर्ब ४२ अर्ब र निक्षेप १ खर्बको वृद्धि हो ।
सबै व्यवसायिक कर्जाहरुको लागि करमा ‘लग इन’ गरेर पेश गरेको वित्तिय विवरण अनुसार बैंकले कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पछि साना तथा मझौला क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम भएको र नविकरण गर्न समेत गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अहिले थप निर्देशन आएको छ । जसमा अब व्यक्तिगत ऋण र उपभोग्य ऋण समेत कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा दिनु पर्ने भएको छ ।
करमा पारदर्शीता चाहिन्छ । नागरिकहरुले कमाएको पैसामा राज्यलाई कर तिर्नु उनीहरुकोको दायित्व हो । र, कर छली अपराध हो । यसमा द्धविधा छैन ।
तर, कर तिर्दा गर्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । अनि करको सदुपयोगीताका सन्र्दभमा नागरिकहरुलाई आश्वस्त पार्नु पनि उसैको दायित्व हो । नत्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्र तर्फ मान्छेहरु आकर्षित हुन्छन् ।
रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । सहकारीमा कर्जाको माग बढेको छ भने बैंक तथा वित्तिय संस्था तिर माग छैन । निक्षेपको वृद्धिदर घटेको छ ।
आयात घटेको छ तर, आयात आन्तरिक उत्पादन बढेर घटेको हो वा व्यापार नै घटेर हो अथवा हुण्डी बढेको हो भनेर हेर्नु पर्ने भएको छ ।
यी कुराहरुको आपसी सम्बन्धलाई समेत बेलैमा विष्लेषण गरी उचित उपायहरु अवलम्वन गर्न सक्नु पर्दछ । १२० प्रति घण्टाको गतिमा हिँडेको गाडीमा झ्याप्पै ब्रेक हान्दा पल्टिन सक्छ । विभिन्न सिमाहरु निर्धारण गरेर कस्दै लगेको भए सहज हुन्थ्यो कि ? ज्ञवालीको फेसबुक पेजबाट
