काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी तट क्षेत्रको मापदण्ड बढाउने अदालतको फैसलामा नेकपा एमालेले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले बुधबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सर्वोच्चले ५ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीकै फैसला गर्दा किन चुप बसेको भनेर प्रश्न समेत सोधेका छन् ।
उनले अदालतले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहा पनि नभएको बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन २०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनुभन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो ।’
प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख सबैले नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्डको उपयोगिताको पक्षमा वकालत गरेकोसमेत मेयर बालेनले जिकिर गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ । हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?’
उनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सर्वोच्चले गरेको काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका नदी किनारका क्षेत्रको मापदण्ड केन्द्र सरकार र काठमाडौं महानगर बीच विवाद भइरहेको छ । काँग्रेस, एमाले लगायत दलले सर्वोच्चको उक्त फैसला विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । महानगरले भने सर्वोच्चको फैसला आफूले जानकारी मात्र गराएको बताउँदै आएको छ ।
