काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ वटा सहकारीलाई थप कारबाही गर्न अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)लाई पत्रचार गरेकाे छ । महानगरले ४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा ७ वटालाई थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियाका लागि सीआइबीलाई सिफारिस गरेको हो ।
महानगरले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका ७ सहकारीमध्ये ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र एउटा वहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । महानगरका अनुसार सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डिभपलमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बारेका अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
त्यस्तै, आधारभूत वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बारेमा पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
बचत संकलन, संकलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह तथा लगानीका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाइएको सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।
काफ्लेका अनुसार सञ्चालनमा भएका सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएको छ ।
उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार बाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन् ।
सहकारी अनुगमनबाट देखिएको चित्रका बारेमा काफ्लेले स्पष्ट पारे । २०८० चैत १६ गतेदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म गरिएको अनुगमन र त्यसका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले यो अवस्था देखाएको हो ।
अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाको कार्य क्षेत्र प्रदेश देखिएकोले सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ । सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशिल सुवेदी भन्छन्, ‘अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ३२ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । सबैले सफाइ पेश गरेका छन् । यसरी पेश गरिएका पत्रहरूको अध्ययन गरेर कारबाहीका विषयमा निर्णय लिन्छौँ ।’
उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम कसुरको गम्भीर्यता हेरी अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गर्यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९२२ वटा सहकारी संस्था महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र छन् ।
