काठमाडौं । सरकारले शर्तसहित निजी क्षेत्रको दूरसंचार प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वर्षको किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनुपर्ने शर्तमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्बमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँँ तिर्न किस्ता सुविधा पाएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले किस्ताबन्दीमा शुल्क तिनुपर्ने शर्तमा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनी एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय गरेको छ । ‘एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्तादेखि अन्तिम किस्तासम्म बाँकी रहेको रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार एनसेलले हरेक वर्ष भदौ १५ भित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र त्यसको १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।
सो अनुसार एनसेलले यस वर्षको किस्ता बापतको ५ अर्ब मध्ये ४ अर्ब बुझाइसकेको छ भने बाँकी १ अर्ब यही भदौ १५ गते भित्र १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । आगामी वर्षदेखि कम्पनीले ४ वर्षसम्म किस्ता बापतको ५ अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याजबापत ५० करोड गरी कुल ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
पहिलो किस्ता तोकिएको मितिमा बुझाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउने अवधिभर एनसेलको आफ्नो सेयर स्वामित्वको संरचनामा भने कुनै फेरबदल गर्न पाउने छैन ।
एनसेलले भने खस्किँदो आम्दानीका बीच एकमुष्ट शुल्क तिर्न नसक्ने जनाउँदै सरकारसँग किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको थियो । उसले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि सकिएको ५ वर्षमा तिर्ने सहुलियत दिइएको र आफूलाई पनि त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने बताएको थियो । तर, नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भने अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ता सुविधासम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै आएको थियो ।
सरकारले अहिले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिए पनि अन्य व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन ६ को निर्णयबमोजिम हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६ गतेको बैठकले २५ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकारमा आउन नदिन हुन सक्ने सेयर संरचना परिवर्तनलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ,’ मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा भनिएको थियो ।
एनसेलले यसअघि नवीकरण गरेको अनुमतिपत्रको म्याद यही भदौ १६ गते आइतबार समाप्त हुँदै छ ।
