चितवन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भरतपुरमा एकजना कार्यालय प्रमुख मात्रै हुँदा यहाँको काम प्रभावित भएको छ । जिल्लाका ३०० उद्योगको अनुगमन गरेर नवीकरण गर्ने बेलामा कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएको हो ।
कार्यालयमा प्रमुख र दुईजना प्राविधिक सहायक दरबन्दी रहेको छ । त्यो दरबन्दी आफैँमा कम भए पनि यतिबेला प्रमुख मात्रै कार्यालयमा छन् । प्राविधिक सहायकमध्ये एकजना गत वैशाखमा सरुवा भएर हेटौँडा गएको छ भने अर्को एक घाइते भएर विगत एक महिनादेखि लामो बिदामा छन् ।
कार्यालय प्रमुख सौरभ श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा रहेका उद्योगहरुको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उद्योगले हेटौंडास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रयोगशालामा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि निवेदन दिने गर्दछन् ।
निवेदनपश्चात् प्रयोगशाला हेटौंडाले अनुगमन गरी यथासक्य चाँडो प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला कार्यालयलाई पत्राचार गर्दछ । त्यस्ता निवेदन २०० हाराहारी पुगिसकेको उनले जानकारी दिए ।
एकजना कर्मचारीले दैनिक तीन-चार उद्योगभन्दा बढी अनुगमन गर्न नभ्याइने भएकाले उद्योगका काम प्रभावित भएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यालयले अनुज्ञापत्र जारी वा नवीकरणका लागि विशेष अनुगमन, बजार अनुगमन, नमूना सङ्कलन र परीक्षण, उजुरी सम्बोधन जस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । सबै काम गर्नुपर्दा उद्योगको अनुगमनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा अनुगमन गर्नसक्ने प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा सबैको भर यसै कार्यालयमा केन्द्रित हुने गरेको छ । प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनुगमनमा बोलाउँछन्, हामीसँग जनशक्ति छैन, उहाँहरु विशेषज्ञरहितको अनुगमन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ ।’ स्थानीय तहमा विज्ञ आफ्नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा मतिना जोशी वैद्यले विभागअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘कर्मचारी नै कम छन्, भन्दाभन्दा आजित भईसकेँ ।’ यद्यपि के गर्न सकिन्छ छलफल गरेर उद्योगका काम नरोकिनेतर्फ काम गरिने उनले बताए ।
खाद्यले नवीकरण समयमा नगर्दा उद्योगहरुको नियमित काम प्रभावित भएको र उपभोक्ता उच्च जोखिममा परेका छन् । मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खाद्य वस्तुको गुणस्तर हेर्ने कार्यालयमै यस्तो समस्या हुन नहुने उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।
खाद्य ऐन २०२३ यही साउन १९ गतेदेखि निष्क्रिय भएको छ । यससँगै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ जारी भएको छ । यो ऐन लागू भएपछि आगामी वर्षबाट भने हरेक दुई वर्षमा उद्योग नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस
