काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले साउन १६ गते उनीहरुलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले दुवैजनालाई साउन १८ गते पदमुक्त गरेका हुन् ।
आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादी र पुन नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका थिए । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उनीहरु सरकारको निसानामा परेका हुन् ।
गत साउन ८ गते बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकमा उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले असार २५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । त्यस्तै, २६ गते हुलास स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक र २७ गते जगदम्बा स्टीलको बिजुली काटेको थियो ।
उद्योगीले तत्काल लाइन जोड्न माग गरे पनि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएसम्म बिजुली नजोड्ने अडान राखेको थियो । असार ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमान घिसिङले मानेका थिएनन् ।
त्यस्तै, असार ६ गते विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको समेत वेवास्ता गर्दै घिसिङले लाइन जोडेका थिएनन् । असार ७ गते दुई पटक संचालक समिति बैठक बसे पनि लाइन जोड्ने निर्णय हुन सकेको थिएन । तर, साउन ८ गते बसेको संचालक समिति बैठकले ३ महिना भित्रै महसुल तिर्नुपर्ने शर्तमा लाइन् जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा आचार्य र पुनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
