काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरूले जुनसुकै हालतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।आइतबार चार ट्रेड युनियनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू बक्यौता उठाउन जुनसुकै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
‘डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवादमा युनियनहरू प्राधिकरणको पक्षमा छन् । जुनसुकै हालतमा बक्यौता बापतको रकम उठाउन तयार छौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद जारी छ । तोकिएको समयमा महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले असार अन्तिम साता ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङले लिखित निर्देशन नआइ जोड्न नसक्ने भन्दै अझै लाइन जोडेका छैनन् ।
यसैबीच, प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरू घिसिङको पक्षमा खुल्दै महसुल उठाउन एकजुट बनेका हुन् । मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनसम्म महसुल नबुझाए लाइन काटिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिद्युत् महसुल सङ्कलन बिनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औँ दिनसम्म बिद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि बिद्युत् लाइन काटिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आम उपभोक्ताहरूलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ लाइन मार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, सम्मानित न्यायालय, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८१/०१/२७ मा डेडिकेटेड तथा ट्रेड लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान सम्बन्धमा प्राधिकरणको ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७१/०३/०४ को ९७३ औँ बैठकले समेत मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘सोही कारण उपरोक्त निर्णय बमोजिम महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ बमोजिम महसुल भुक्तानी लिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पुनश्चः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले सो महसुल नेपाल सरकारले मिनाहा गरेमा प्राधिकरणलाई शोधभर्ना उपलब्ध र हिसाब मिलान गरेपछि मात्र लाइन जडान गर्ने व्यवस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।’
प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने उनीहरूले बताएका छन् । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भविष्य, सिङ्गो देशको विद्युत् विकासको भविष्यसँग जोडिएकोले प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने काम कहीँ कतैबाट नहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रेड लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहने व्यहाेरा अवगत गराउँदै प्राधिकरणको हित विपरीत कार्य भएमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने व्यहाेरा अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञिप्तिमा भनिएको छ ।
