काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने सूचना प्रकाशित गरेकोमा उद्योगीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
सोमबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले किस्ताबन्दी होइन, अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेको बताएका हुन् ।
प्राधिकरणले आज गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता २८ महिनामा किस्तामा तिर्न सक्ने जनाएको थियो । प्राधिकरणको उक्त कार्यप्रति असहमति जनाउँदै उद्योगीले किस्ता सुविधा नभई महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेका हुन् ।
प्राधिकरणले उद्योगीले मागेभन्दा फरक निर्णय गरेको बताएका छन् । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको ९७६ औं बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न÷बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय हामीले माग्दै आएको विषय भन्दा फरक भएको जानकारी गराउन चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनु पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन सकेको उनीहरूको तर्क छ ।
‘लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न हामी तयार छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मनोमानी रुपमा कुनै आधार कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद छ ।’
अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेकाले असार ३० गतेदेखि स्वतःस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरू गरेको बताएका छन् ।
‘प्राधिकरणलाई प्रमाण सहित बिल जारी गर्न हाम्रो फेरि पनि विनम्र आग्रह छ । र, प्रमाण दिएको हदसम्मको महसुल तिर्न तयार रहेको यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
