हामी विगत दुई वर्षयता निक्कै जटिल समस्यासंग जुधिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन छ भने सर्वसाधारणमा निराशा व्याप्त छ ।
मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ । यो कम हुँदै गएको छ । तर अघिल्ला तीन वर्षमा करिब ७ प्रतिशत माथिको मूल्यवृद्धि भएको थियो । समग्रमा कोभिडपछि बजार भाउ निक्कै बढेको छ । तर सर्वसाधारणको क्रयशक्ति सोही अनुसार बढन सकेको छैन् ।
उद्यम व्यवसाय चल्न नसकेका कारण आम्दानी घटेको छ । नयाँ लगानी हुन नसक्दा रोजगारीका नयाँ अवसर पनि खुल्न सकेका छैनन् ।
विप्रेषण आप्रवाह १० महिनामै झण्डै १२ खर्ब पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च छ । यसरी आएको रकम बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको छ । यसले नयाँ माग सिर्जना गर्न नसक्नु हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
कोभिड अघि मासिक औसत १ खर्ब ६० अर्बको आयात भएकोमा अहिले १ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी छ । आयात घटनु विदेशी विनिमय संचितिका लागि सुखद भए पनि यसले बजार चलायमान हुन नसकेको देखाएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मध्यस्थ वस्तुहरूको आयात पनि उत्साहजनक छैन । यसको अर्थ हो औद्योगिक गतिविधि संकुचित भैरहेका छन । उत्पादनमूलक उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।
पर्यटन आगामन बढेको छ । तर, विदेशिने विद्यार्थी र घुम्न जानेहरूबाट रकम पनि बाहिरिएको छ । तथापि विदेशी विनिमय संचिति साढे १९ खर्ब हाराहारी छ । यसले हरेक महिना रेकर्ड बनाइरहेको छ । साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न यो रकम पर्याप्त छ । जबकि यस बर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य ७ महिना थियो । शोधनान्तर स्थितिमात्र नभइ चालु खाता पनि घनात्मक छ ।
संचिति सबल हुनु राम्रो हो । तर, अत्यधिक संचिति हुनुले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको संकेत गर्दछ । यस परिप्रेक्षमा हामीले बजेटमा पनि सुझाव दियौं । हाम्रा केही माग सम्बोधन भएपनि बजार चलायमान बनाउने नीति आउन सकेनन् ।
यसपछिको हाम्रो अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा हो । यसैले हामी आज भेला भएका छौ । माथिका केही तथ्यांकले मैले उदाहरण मात्रै दिन खोजेको हुँ । हामी सबै अर्थतन्त्रबारे जानकार नै छौं । अब भने धेरै ढिला भइसक्यो सुधारका उपाय अवलम्बन गरेनौ भने निराशा थप बढनेछ ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? यो प्रश्न स्वभाविक हो । यसबारे केन्द्रिय बैंक जानकार छ । तर पनि हामी केही सुझाव यहाँ पेश गर्न चाहन्छौं ।
पहिलो उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ । ब्याजदर अन्यभन्दा कम गर्ने विषय पहिले पनि आएको थियो । यसको कार्यान्वयनका बारेमा नीतिले बोल्नुपर्छ ।
मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । पर्यटन पूर्वाधार र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले केही सोच्नुपर्छ । यसमा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
गत वर्षभन्दा कर्जाको व्याजदर घटेता पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको छ । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयां लगानीका योजना समेत स्थगन भइरहेका छन् । पुराना लगानीकर्ताले लगान बढाउने र नया व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन ।
बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरहरूमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । यो विषयलाई पनि नीतिले समेटनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरू बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीलाई लामो समयसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसतर्पm पनि म गभर्नर ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
यसैगरी, सेयर घरजग्गा, गर गहना कारोबारलाई सहज बनाउने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजार चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।
बैंक र व्यवसायी एउटै समस्यामा छौं । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि समस्या देखिने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । खराब कर्जा अनुपात बढिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने मात्र हैन अगाडि बढन पनि दिइनुपर्छ ।
गभर्नर ज्यू र उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरू सबै व्यवसायीको नियत खराब होइन । परिस्थितिका कारण समस्यामा पर्ने धेरै छन । नीति निर्माता पनि सुधारमै लागि रहनु भएको छ । तर नतिजा आउन सकेको छैन । हामी सबै एकै डुंगामा छौं ।
अब हामीले समिक्षा गर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरू अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए नभएको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिले असर अहिले सम्म कायम छ भने सुधार गर्नुपर्छ । चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा के कति र कति मात्रामा आवश्यक छ यसबारे पनि खुला छलफल हुनु आवश्यक छ । यही हाम्रो आग्रह छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा सुझाव दिन आयोजित अन्तरक्रियामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
