काठमाडौं । विद्युत् बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन ठूला उद्योगको बिजुली लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत् लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणले तोकेको समयमा उद्योगीले बक्यौता महशुल नतिरेपछि लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले असार ९ गते ६१ उद्योगलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न भनेको थियो । तर, उद्योगीले सो समय भित्र बक्यौता नतिरेपछि पहिलो चरणमा तीन ठूला उद्योगको लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । सो मध्ये यी ३ उद्योगले मात्रै १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८६ लाख र घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेपछि मंगलबार दिउँसो व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस विपरीत बढी रकमको बिल पठाएको बताएका थिए ।
व्यवसायीले पत्रकार सम्मलेन गरेको विरोध गरेपछि थप आक्रोशित हुँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साँझ उद्योगको लाइन काटेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले उद्योगको लाइन काट्न ग्रिन सिग्नल दिएपछि घिसिङले लाइन काटेका हुन् ।
मंगलबार ३ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरण बुधबार थप उद्योगको बिजुली काट्ने तयारी गरेको छ ।
व्यवसायी र प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि विद्युत् महसुल विवाद जारी छ । प्राधिकरले गत पुसमा उद्योगीले २२ अर्ब बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै लाइन काटेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीले प्रधानमन्त्री गुहारेपछि प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्देशनमा बक्यौता नलिई उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो ।
डेडिकेटड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न प्रचण्ड सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले उद्योगीबाट लोडसेडिङ रहेको समयसम्मको मात्रै प्रमाणको आधारमा महसुल उठाउनु पर्ने प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्राधिकरणले अहिले फेरि आयोगको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर बिल पठाएको उद्योगीको भनाइ छ ।
आयोगले उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे बापतको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल मात्र उठाउन सिफारिस गरेको थियो । २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको गरेर दुई अवधिको महसुल उठाउन उपयुक्त नहुने आयोगको सुझाव छ । तर, प्राधिकरणले आयोगले सिफारिस गरेको रकममा थप २५ प्रतिशत दस्तुर थपेर बिल पठाएको व्यवसायी बताउँछन् ।
प्राधिकरणले भने आयोग सिफारिस अनुसार व्यवसायीले ६० दिन भित्र महशुल नतिरेकाले जरिवाना लाग्ने बताएको छ ।
