काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको आयु करिब ३ दिन (२८ गते विश्वासको मत नलिउन्जेलसम्म) बाँकी छ । अल्मतमा परेको कामचलाउ सरकारले कुनै महत्पवूर्ण निर्णय/कार्य गर्न पाउँदैन ।
तर, प्रचण्ड सरकार जाँदाजाँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने बक्यौता उठाउन फेरि एक्सनमा उत्रने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली काट्ने तयारी थालेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबारसम्म उद्योगीले बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने तयारी गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
गत पुसमा ६१ उद्योगले २२ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम ठूला उद्योगको बिजुली काटेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीले प्रधानमन्त्री गुहारेपछि दाहालकै निर्देशनमा बक्यौता नलिई उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो ।
डेडिकेटड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न प्रचण्ड सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले उद्योगीबाट लोडसेडिङ रहेको समयसम्मको मात्रै प्रमाणकाे आधारमा महसुल उठाउनु पर्ने प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्राधिकरणले अहिले फेरि आयोगको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर व्यवसायीहरूलाई बील थमाएको छ ।
प्रचण्ड सरकार बिदाइ हुने बेलामा कुलमानले व्यवसायी र नयाँ आउने सरकारलाई एकैसाथ दबाबमा राख्न एकाएक बिजुली लाइन काट्ने तयारी थालेको बुझिन्छ । यसलाई धेरैले कुलमानको एक तीर दुई शिकारको नीति भनेर बुझेका छन् ।
प्रचण्डका प्रिय पात्रसमेत रहेका घिसिङले मुख्य गरी दुई रणनीतिक उद्देश्य राखेर उद्योगको बिजुली काट्ने मुभ चाल्ने तयारी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण नदिइकन व्यवसायीबाट जसरी पनि रकम असुल्ने । त्यसको मुख्य कारण प्राधिकरणले गत वर्ष उठाउन नपाउने महसुललाई समेत ब्यालेन्स सिटमा देखाएको थियो । अब उक्त हिसाब मिलाउन जसरी पनि महसुल उठाउनै पर्ने बाध्यताका कारण फेरि लाइन काट्ने मुडमा पुगेका हुन् ।
सरकारले नै बनाएको आयोगको प्रतिवेद कार्यान्वयन गर्दा आफैँले अघिल्लो वर्ष बनाएको वित्तीय विवरण झुटो देखिने र भोलि अख्तियार लगायतका संस्थाले छानबिन गर्ने डर उनमा देखिन्छ । यस्तोमा जसरी पनि महसुल उठाएर हिसाब मिलाउन घिसिङले फेरि लाइन काट्ने हतियार प्रयोग गर्ने तयारी गरेका हुन् । व्यवसायीले तिर्नुपर्ने रकम समेत नितिरेर प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुर्याएको घिसिङले आरोप लगाएका छन् ।
यता, व्यवसायी प्राधिकरणले एकलौटी ढंगले जथाभावी बिल पठाएको भन्दै महशुल तिर्न तयार छैनन् । उनीहरू आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको मात्रै पैसा तिर्ने बताउँदै आएका छन् । तथ्यले पनि त्यही देखाएको छ ।
लाल आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले दर निर्धारण गरेपछिको समयको रकम उठाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे बापतको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल मात्र उठाउन सिफारिस गरेकाे थियाे । २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको गरेर दुई अवधिको महसुल उठाउन उपयुक्त नहुने आयोगको सुझाव छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणलाई ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ महशुल मात्र उठाउन भनेको छ ।
दोस्रो, नयाँ सरकार र व्यवसायी मिलेमतो गरे भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्री र कुलमानले नै साँठगाँठ गरेर विद्युत लाइन काट्न लागेका हुन् की भन्ने आशंका व्यवसायीमा देखिन्छ । अब बन्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने यसअघि नै बताएका छन् । त्यसमा पनि विगतदेखि नै कुलमान र ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन । अहिले प्राधिकरणले लाइन काटे जोड्ने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा आउने देखिन्छ । यस्तोमा व्यवसायी र सरकार मिलेर प्राधिकरणलाई डुबाउन लागे भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उनको ध्येय रहेको एक व्यवसायीले बताए ।
‘कुलमानजीले व्यवसायीलाई विगतदेखि नै आजित बनाउँदै आउनुभएको छ । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल जबरजस्ती तिर भन्दै उर्दी जारी गर्नुभएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले फेरि उद्योगको लाइन काटेर वितण्डा मच्चाउने तयरी गर्नुभएको बुझिएको छ । यसमा राजनीतिक इगोले समेत काम गरेको बुझन् सकिन्छ ।’
कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि ओली सरकारले थप गरेको थिएन । पछि शेरबहादुर देउवाको पालमा उनी दोस्रो कार्याकालका लागि नियुक्त भएका थिए । आफूलाई असहयोग गर्ने ओलीकै पालामा फेरि बक्यौताको लफडा निकालेर उद्योगको लाइन काट्ने योजना समेत बनाएको हुनसक्ने ती व्यवसायीको बुझाइ छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मौन सहमति दिएका हुन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
प्राधिकरण र व्यवसायी बीच विगत ६ वर्षदेखि विद्युत् महशुल बक्यौता विवाद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक पटक उद्योगको लाइन काट्दै आएको छ भने व्यवसायी नेता गुहार्दै आएका छन् ।
विद्युत् महसुल विवादमा प्राधिकरण र व्यवसायी दुवै चुकेको देखिन्छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको प्रमाण बिना मनलाग्दी बिल पठाएर पैसा असुल्न खोजेको देखिन्छ ।
