काठमाडौं । ठेक्का लिएर सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठसम्म) २०० बढी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आइतबार एकैदिन २९ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । विभिन्न निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धिसाइ प्रकास कन्स्ट्रक्सन, एम/एस शुइफा आन्हे ग्रुप, विवश इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन र हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर, बुद्ध कन्स्ट्रक्सन, ओम बुद्ध इन्जिनीयरिङ, गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर २ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै, पूजा कन्स्ट्रक्सन, आर्शिवाद निर्माण सेवा, न्यू जगन्नदेवी निर्माण सेवा, युसब कन्स्ट्रक्सन, शंकरमाली निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
